कांदा कोंडीवर उपाय काय?

दीपक चव्हाण
गुरुवार, 17 जानेवारी 2019

तीन दशकांपासून दर वर्षाआड कांद्याच्या पुरवठावाढीची समस्या निर्माण होते, त्यावरून राजकारण तापते, माध्यमांत चर्चा झडते, तात्पुरत्या उपाययोजना अमलात येतात. पुढे समस्येची तीव्रता कमी झाली, की नवा पेच निर्माण होईपर्यंत सारे काही मागे पडते, हे दुष्टचक्र भेदता येईल. राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रशासकीय तत्परता त्यासाठी हवीय.

कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या मातीमोल भावाने कांदाविक्री सुरू आहे. मागील दोन वर्षांतील कांद्यातील तेजी-मंदीची परिस्थिती पाहूयात. डिसेंबर २०१५ ते जुलै २०१७ या वीस महिन्यांतील महाराष्ट्रातील प्रमुख बाजार समित्यांतील कांद्याचा सरासरी विक्री दर आठशे रुपये प्रतिक्विंटलपेक्षा कमी होता. अलीकडच्या काळात सर्वाधिक काळ चाललेली ही मंदी होय. यामुळे कांद्याखालचे क्षेत्र घटले. परिणामी, जुलै २०१७ ते फेब्रुवारी २०१८ या सात महिन्यांतील सरासरी विक्रीदर अडीच हजार प्रतिक्विंटलच्याही वर होता. या तेजीने कांद्याखालचे क्षेत्र वाढून मार्च २०१८ ते आजअखेर मंदीचे आवर्तन सुरू आहे. त्यावर कळस म्हणजे, डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात नाशिक जिल्ह्यात जुना कांदा शंभर- दीडशे रुपये नीचांकी दराने विक्री झाला! मागील दीड वर्षात कांदा बाजारात प्रतिक्विंटल चार हजारांचा उच्चांक ते १०० रुपयांचा नीचांक असे टोकाचे चढ-उतार दिसले आहेत. तेजी-मंदी ही कोणत्याही पिकाच्या वा व्यापारी वस्तूच्या मागणी- पुरवठ्यातील अपरिहार्य बाब असते. मात्र, इतके टोकाचे चढ-उतार हे निश्चितच मोठ्या संस्थात्मक अपयशाकडे निर्देश करणारे आहेत. 

या पार्श्वभूमीवर, पुढील दीर्घकालीन  उपाययोजना परिणामकारक ठरतील. 
कांद्याचा देशांतर्गत मागणी- पुरवठा, शिल्लक साठे, आयात- निर्यात यासंबंधी एक निश्चित असे धोरण आखून अंमलबजावणीसाठी जबाबदार यंत्रणा उभारणे. 
केंद्र आणि राज्यांनी खासगी क्षेत्राच्या साह्याने देशाची एक महिन्याची गरज भागवेल इतक्या, म्हणजे सुमारे १२ ते १५ लाख टन संरक्षित कांद्याच्या साठ्याची व्यवस्था उभारणे. 
शेतकरी कंपन्यांच्या माध्यमातून १२ ते १५ हजार टन क्षमतेची कांदा शीतगृहे उभारण्यासाठी प्रोत्साहनपर योजना राबवणे. 
महाराष्ट्राबाहेरही चाळींसाठी अनुदान देणे. 
लागवड, उत्पादनाची आकडेवारी देणारी यंत्रणा सक्षम आणि पारदर्शी करावी, त्यासाठी अमेरिकी कृषी खात्याच्या धर्तीवर दर महिन्याकाठी मागणी- पुरवठा आणि शिल्लक साठ्यांचा अहवाल प्रसिद्ध करावा. याद्वारे शेतकऱ्यांना पीक नियोजन करणे सोपे जाईल. 
नाशिक व नगर जिल्ह्यातील कांद्याचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी पुरेशा वॅगन्सची उपलब्धता आणि भाड्यात वाजवी प्रमाणात सूट देणे. 

याशिवाय, काही अल्पकालीन वा मध्यम अवधीच्या उपाय योजनाही प्रभावी ठरू शकतात. त्यात, 
१. कांद्याचा मोठा तुटवडा किंवा प्रचंड पुरवठा अशा टोकाच्या समस्या निर्माण होण्याची लक्षणे तीन-चार महिने आधीच दिसू लागतात. ‘नाफेड’कडील माहितीनुसार २०१८ मध्ये मे महिनाअखेर आजवरचा सर्वाधिक ५५ लाख टन कांदा स्टॉक झाला होता. समस्या निर्माण होण्यापूर्वीच उपाययोजक कार्यकारी कक्ष केंद्र पातळीवर स्थापन करण्यात यावा. असेच कक्ष प्रमुख उत्पादक राज्यांत तयार करून ते केंद्रीय कक्षाला जोडावेत. याद्वारे देशांतर्गत उत्पादन, शिल्लक साठे, निर्यातीचा वेग यासंबंधी वेळोवेळी आढावा घेऊन सरकार व शेतकऱ्यांना वेगवान मार्गदर्शन अपेक्षित आहे. 

२. बाजारभाव सावरण्यासाठी तातडीचा उपाय म्हणून, देशांतर्गत तसेच निर्यात होणाऱ्या कांद्याच्या भाड्यामध्ये दोन रुपये प्रतिकिलो अनुदान तातडीने देता येईल. आजघडीला वार्षिक कांदा उत्पादन उच्चांकी २२० लाख टनांवर पोचले आहे. यात उन्हाळ कांद्याचा वाटा ६० टक्के आहे. देशांतर्गत वार्षिक गरज १७० लाख टनांच्या आसपास आहे. सध्याच्या उच्चांकी उत्पादनानुसार साठा केलेल्या कांद्यातील एकूण घट वजा जाता सुमारे ४० लाख टन कांदा देशांतर्गत बाजारात अतिरिक्त ठरतोय. म्हणून स्थानिक बाजार संतुलित ठेवायचे असतील, तर निर्यातकेंद्रित धोरणे आखल्याशिवाय पर्याय नाही. जेवढा कांदा अतिरिक्त ठरतोय, तेवढे निर्यात मार्केटही सुदैवाने उपलब्ध आहे. २०१६-१७ मध्ये भारतातून उच्चांकी ३४ लाख टन कांदा निर्यात झाला आहे. जुलै २०१८ मध्ये उशिरा का होईना, पाच टक्के निर्यात अनुदान दिले, पण त्याच वेळी पाकिस्तानी कांद्याची स्पर्धाक्षमता लक्षात घेत, जर अनुदान १० टक्के केले असते तर सध्याच्या आर्थिक वर्षातील निर्यातीचा आकडा आणखी चांगला असता, असे निर्यातदार सांगतात. चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत १७९१ कोटी किमतीच्या १२ लाख टन कांद्याची निर्यात झाली आहे. या तुलनेत एप्रिल ते ऑक्टोबर २०१७ कालावधीत २४७५ कोटीं मूल्याचा १६.७९ लाख टन कांदा निर्यात झाला. मागीलवर्षी बाजार चांगला राहण्याचे कारण निर्यातवृद्धीत होते. चालू वर्षी उच्चांकी उत्पादन झाले; पण त्या तुलनेत निर्यातीचा वेग धीमा राहिला. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने उशिरा का होईना; पण २८ डिसेंबर २०१८ रोजी कांद्यावरील निर्यात प्रोत्साहन साह्य पाचवरून १० टक्के केलेय. ३० जून २०१९ पर्यंत ते लागू राहणार आहे. यामुळे २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत कांदा निर्यातीचा वेग चांगला असेल. यामुळे देशांतर्गत पुरवठावाढ सौम्य होऊन शेतकऱ्यांना दोन पैसे जास्तीचे मिळतील. प्रतिक्विंटल कांदा अनुदान, भावांतर योजना यापेक्षा निर्यातवृद्धीला चालना मिळणे सयुक्तिक ठरते. 

देशभरात वार्षिक एक हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने २२० लाख टन कांदा विकला गेला, तर २२ हजार कोटींचे उत्पन्न शेतकऱ्यांना मिळते आणि १५०० रुपये प्रतिक्विंटल वार्षिक सरासरी दर मिळाला तर ३३ हजार कोटींपर्यंत उत्पन्न वाढते. यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पैशांची आवक वाढते. पर्यायाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही गती मिळते. उत्पादन व साठा व्यवस्थापन हे जसे सरकारी पातळीवर होणे गरजेचे असते, तसेच शेतकरी पातळीवरही झाले पाहिजे. गेल्या वर्षी भरमसाट कांदा लागवड झाली. रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्राचा, त्यातही नाशिक, नगर जिल्ह्याचा लक्षणीय वाटा आहे. निर्यात होणाऱ्या कांद्यात वरील दोन जिल्ह्यांचाच वाटा सर्वाधिक असतो. दोन्ही जिल्ह्यांनी उत्पादन वाढवले तर काय होते, हे २०१८ ला आपण पाहिले आहे. म्हणून, दरवर्षी एक ठरावीक क्षेत्र कांद्यासाठी राखले पाहिजे. तेजी-मंदी पाहून ऐनवेळी मोठी वाढ वा घट करणे तोट्याचे ठरते, याचा अनुभव यापूर्वीही आलाच आहे.
 : ९८८१९०७२३४
(लेखक बाजार व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.)

Web Title: What is the solution on onion