esakal | खबरदार! ‘पीएम किसान’मध्ये गैरव्यहवार कराल तर...
sakal

बोलून बातमी शोधा

10 FIR for misconduct in PM Kisan Sanman Yojana

तामिळनाडूमध्ये पीएम किसान योजनेत गैरव्यहवार झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर तामिळनाडूच्या क्राईम ब्रॅचच्या सीआयडीने याप्रकरणी १० गुन्हे दाखल करुन १६ संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

खबरदार! ‘पीएम किसान’मध्ये गैरव्यहवार कराल तर...

sakal_logo
By
अशोक मुरुमकर

अहमदनगर : तामिळनाडूमध्ये पीएम किसान योजनेत गैरव्यहवार झाल्याचे समोर आले होते. त्यानंतर तामिळनाडूच्या क्राईम ब्रॅचच्या सीआयडीने याप्रकरणी १० गुन्हे दाखल करुन १६ संशयितांना ताब्यात घेतले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असणाऱ्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत तामिळनाडूत 110 कोटींपेक्षा जास्त मोठा गैरव्यहवार झाला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे राज्य सरकारचे काम असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे अशी घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी खबरदारी घेण्याचे काम सुरू झाले आहे.

एका संकेतस्थळाच्या वृत्तानुसार जिल्हा व विभाग स्तरावर पीएम किसान लॉग इन आयडी निष्क्रिय करण्यात आला आहे. झालेल्या गैरव्यहवारापैकी 47 कोटींची वसुली झाली आहे. या प्रकरणाच्या तपासात काही कर्मचाऱ्यांनी फसवणूक करून 110 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने काढली होती, असे समोर आले होते. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार तामिळनाडूतील काही राज्यात युजरनेम आणि अन्य काही माहिती चोरून अपात्र लोकांचे रजिस्ट्रेशन पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत झाले होते. 

कल्लाकुरीची, विल्लुपुरम, कलाकुरुची आणि कुलाडोर या जिल्ह्यामध्ये अशाप्रकारे बेकायदा काम करणाऱ्या 19 कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत. तीन विभागीय स्तरीय संचालकांना निलंबित करण्यासाठी कडक कारवाई करण्यात आली आहे. ते सुपरव्हिजन करण्यासाठी जबाबदार होते. एवढेच नाही तर त्यांनी या फसवणूकीची माहितीही दिली नाही. या योजनेतील गैरव्यहवाराचे हे पहिलेच प्रकरण असल्याचे स्पष्ट करा. दरम्यान ही योजना सुरू होऊन 20 महिने झाले आहेत.

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वार्षाला तीन टप्प्यात 6000 रुपये येतात. ही योजना 100 टक्के सरकार अनुदानित आहे. महसूल रेकॉर्ड हा राज्याचा विषय असल्याने त्याचे व्हेरिफिकेशन राज्यांनी करणे आवश्यक आहे.