अहमदनगर : सरकारविरोधात कामगार रस्त्यावर

अहमदनगर : केंद्र सरकारने कामगारांचे ४४ कायदे मोडीत काढून नव्याने रूपांतर केलेली ४ कोड बिल रद्द करावीत, तसेच खासगीकरण थांबविण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी देशातील प्रमुख व विविध क्षेत्रांतील कामगार संघटनांनी दोनदिवसीय संप पुकारला आहे. या संपाच्या पार्श्‍वभूमीवर सोमवारी (ता. २८) अहमदनगर जिल्हा आयटक व लाल बावटा विडी कामगार युनियन आणि इंटक संयुक्त कृतिसमितीच्या वतीने शहरातील पत्रकार चौक येथील शहीद भगतसिंग यांच्या पुतळ्यासमोर निदर्शने करून धरणे आंदोलन करण्यात आले.

आयटकचे जिल्हा सचिव सुधीर टोकेकर, महाराष्ट्र राज्य विडी फेडरेशनचे राज्य अध्यक्ष कारभारी उगले, उपाध्यक्ष भारती न्यालपेल्ली, आशा संघटनेच्या रूपाली बनसोडे, सिटूचे महादेव पालवे, एमएसईबीचे गोकुळ बिडवे, मोलकरीण संघटनांचे कमलेश सपरा, प्रदीप नारंग, आशा कर्मचारी संघटनेच्या सुवर्णा थोरात, महापालिका आशा कर्मचारी संघटनेच्या स्वाती भणगे, इंटकचे विनायक मच्चा आदींच्या नेतृत्वाखाली हजारो कामगार सहभागी झाले होते.

सेवानिवृत्तिधारकांना दरमहा कमीत कमी पाच हजार रुपये द्यावेत, विडी कामगारांना गॅस सबसिडी सुरू करावी, खाद्यतेलाचे भाव कमी करून महागाई नियंत्रणात आणावी, विडी कामगारांची बाराशे ते पंधराशे रुपये एवढी कमी असलेली मजुरी रोख स्वरूपात द्यावी, तेलंगण सरकार प्रत्येक विडी कामगारांना दरमहा दोन हजार १६ रुपये जीवन अभिवृद्धी भत्ता देते, या धर्तीवर महाराष्ट्रातील विडी कामगारांना लाभ मिळावा, पतसंस्थेमधील कर्मचाऱ्यांना सेवा शर्ती लागू कराव्यात, आशा व गटप्रवर्तक यांना सप्टेंबर २०२१ पासून थकीत दोन व तीन हजार रुपये ताबडतोब द्यावे, ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन फरक, सेवानिवृत्ती योजना, उपदान देण्यात यावे, मोलकरीण महिलांसाठीचे महामंडळ त्वरित सुरू करावे, विविध संस्थेतील कामगारांना पगार वाढ व सेवाशर्ती लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

बँकिंग सेवा विस्कळित

केंद्र सरकारच्या खासगीकरण धोरणाविरोधात शहरातील बँक अधिकारी- कर्मचारी संपात सहभागी झाले होते. बँकांतील सेवा विस्कळित झाल्या. शहरात युको बँकेसमोर (चितळे रस्ता) येथे अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची सभा व निदर्शने आयोजित करण्यात आली होती. ग्राहकांच्या हितासाठी ठेवींवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजदरात वाढ करावी, अवाजवी सेवाशुल्क कमी करून ग्राहकांना दिलासा द्यावा, बँकांतील बुडीत कर्जांसंदर्भात कडक कायदेशीर तरतुदी करण्यात याव्यात, अशा कर्जदारांना कठोर शिक्षा करावी, एकरकमी परतफेडीच्या नावाखाली कार्पोरेट कर्जात दिली जाणारी लाखो रुपयांची भरघोस सूट दिली जाऊ नये, खासगी बँकांच्या बुडण्याचे प्रमाण पाहता, त्यांचे राष्ट्रीयीकरण करावे, देशातील बँकिंग क्षेत्र व अर्थव्यवस्था बळकट करावी, बँक अधिकारी व कर्मचारी द्विपक्षीय वाटाघाटींद्वारे वेतन करार करण्यात यावा, निवृत्तिवेतनधारकांना कराराप्रमाणे वेळोवेळी सुधारित सेवानिवृत्तिवेतन द्यावे, अशा मागण्या करण्यात आल्या. कांतिलाल वर्मा, माणिक अडाणे, उल्हास देसाई, सुजय नळे, अमोल बर्वे यांनी मार्गदर्शन केले. मोईन शेख, प्रवीण मेहेत्रे, सुनील गोंदके, सायली शिंदे, प्रकाश कोटा, विजेंद्र सिंग, अजित बर्डे, गोरख चौधरी, सचिन बोठे, कीर्ती जोशी, संदीप शिरोडे उपस्थित होते.