थोरात म्हणतात, पंतप्रधानांची मदत म्हणजे, "पाव मिळत नसेल, तर केक खा'.. 

संगमनेर : ""मदतीची अपेक्षा करू नका. जनतेने कर्ज घेऊन जगावे, हा आत्मनिर्भरतेचा नवीन अर्थ पंतप्रधानांनी सांगितला,'' अशी घणाघाती टीका महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे. 

थोरात म्हणाले, ""कोरोनाच्या संकटाने जवळपास उद्धवस्त झालेल्या भारतीय जनतेला मोदी सरकारने दाखविलेल्या 20 लाख कोटी रुपयांच्या आर्थिक मदतीच्या भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. त्यातून जनतेच्या हातात केवळ कर्जाच्या बिया लागल्या आहेत. कोरोनाने अर्धमेल्या झालेल्या जनतेला जगण्यासाठी कर्ज घेण्याचा त्यांचा सल्ला "पाव मिळत नाहीत, तर केक खा' असे फ्रान्स राज्यक्रांतीच्या वेळी म्हणणाऱ्या राणी मेरी अँटॉयनेटच्या तोडीचा आहे. माझ्याकडून मदतीची अपेक्षा करू नका. कर्ज घेऊन जगा, हा आत्मनिर्भरतेचा नवीन अर्थ सांगितला आहे.'' 

1947 नंतर सर्वात मोठे स्थलांतर घडविले 

""कोरोनाच्या संकटात पूर्णपणे गाळात रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेला बाहेर काढण्यासाठी, चलन फिरण्यासाठी, मागणी वाढविण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष देणे अभिप्रेत होते. जनतेला आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती. वस्तूंची मागणी वाढून उद्योगाला चालना मिळण्याकरिता प्रत्येकाच्या खात्यात किमान साडेसात हजार रुपये सरकारकडून टाकण्याची मागणी कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी केली होती. मात्र, त्याला बगल देत, "जगायचे असेल, तर कर्ज घ्या' असे मोदी सरकारने सांगितले. मोदी सरकारने 1947 नंतर देशातील सर्वात मोठे स्थलांतर घडविले,'' अशी टीका थोरात यांनी केली. 

स्थलांतरित मजुरांच्या दैन्यास केंद्र जबाबदार 

मंत्री थोरात म्हणाले, ""राज्य सरकारने केलेल्या पाठपुराव्यानंतर स्थलांतरीत मजुरांच्या वेदनांवर फुंकर घालण्यासाठी केंद्र सरकारने पाच किलो अतिरिक्त धान्य माफक दरात देण्यास कबुली दिली. स्थलांतरीत मजुरांच्या दैन्यावस्थेला केंद्र सरकार पूर्णतः जबाबदार आहे. मोदींनी हेटाळणी केलेली कॉंग्रेसची मनरेगा योजना आता या मजुरांची जीवनचर्या चालविणार आहे. रोजगाराचा दर केवळ 20 रुपयांनी वाढविला. मनरेगा व्यतिरिक्त इतर कामगारांना काय काम मिळणार, याबाबत सरकारकडे उत्तर नाही. या योजनेसाठी 40 ते 50 टक्के अतिरिक्त नोंदणी झाल्याचे केंद्र सरकार म्हणते, मात्र अद्याप बहुतांश मजूर रस्त्यावरच असल्याने ही वाढ संशयास्पद आहे.'' 

माणसे कसे जगतील, हे पाहा

केंद्र सरकारने दर्शविलेले नऊ उपाय बहुतांशी भविष्यकालीन असल्याचे सांगून मंत्री थोरात म्हणाले, ""वन नेशन-वन राशन' ही संकल्पना मार्च-2021मध्ये पूर्णपणे लागू होईल. तोपर्यंत स्थलांतरीत मजुरांनी काय करायचे? मुद्रा कर्जातील शिशू कर्जाचे व्याज कमी करणे किंवा फेरीवाल्यांना कर्ज मिळवून देणे, मध्यमवर्गींयांना आवास योजनेसंदर्भात लाभ देणे, आदिवासी कॅम्पा फंडातून किंवा छोट्या शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डसाठी माणसे तर आधी जगली पाहिजेत. केंद्र सरकार लोक कसे जगतील, ही जबाबदारी झटकत असून, केंद्र सरकारच्या धोरणांचा कॉंग्रेस निषेध करीत आहे.''