श्रीगोंदा तालुक्यात सदस्यांची दुटप्पी भूमिका; आरोग्य उपकेंद्राच्या कामाबाबत वेगवेगळे ठराव

श्रीगोंदे (अहमदनगर) : तालुक्‍यातील 33 आरोग्य उपकेंद्रांची दुरुस्तीची कामे कशी चालली आहेत, याबाबत पंचायत समिती सदस्यांची भूमिकाच दुटप्पी आहे. संथ गतीने कामे सुरू असल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. दुसरीकडे या कामांचा दर्जा कसा, यावरून पंचायत समितीच्या तीन मासिक बैठकीत वेगवेगळे ठराव झाल्याने वास्तव तपासण्याची गरज व्यक्त होत आहे. 

हेही वाचा : शनिशिंगणापुरात व्यावसायिकांपुढेच साडेसाती; दर्शनासाठी भक्तांचा ओघ कमी 
उपकेंद्रांचे रुपांतर आरोग्यवर्धिनी केंद्रात होणार आहे. त्यासाठी 33 उपकेंद्रांसाठी एक कोटी 60 लाख रुपये खर्चाची दुरुस्ती सुरू आहे. कोरोना संकटात ही दुरुस्ती तातडीने होणे आवश्‍यक असले, तरी प्रत्यक्ष ही कामे संथ गतीने सुरू आहेत. या कामांचे तीन गट केले असले, तरी ठेकेदार एकच आहे. त्यामुळे कामांना गती मिळत नसल्याची शक्‍यता आहे. 
दरम्यान, या कामांबाबत पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष दिले. कामे लवकर व्हावीत, यासाठी हे लक्ष कमी आणि दर्जाबाबत जास्त आहे. पहिल्या बैठकीत यातील दोन कामांच्या दर्जाबाबत शंका घेण्यात आली. कामे चांगली सुरू नसल्याचा ठराव मांडला. त्यावर कुठलीही चर्चा न होता, तो संमत झाल्याचे समजते. नंतर दुसऱ्या महिन्याच्या मासिक सभेत कामे चांगली असल्याचा मुद्दा पुढे आला आणि तोही सर्वानुमते मान्य झाला. मात्र, तिसऱ्या बैठकीत पुन्हा कामे निकृष्ट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आणि कामे पुन्हा करावीत, असे सूचविण्यात आले. 

नगर जिल्ह्यातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा
पदाधिकारीच गोंधळले असले, तर त्यांचा नेमका कशात इंटरेस्ट होता, यावरून अजून गोंधळ वाढत आहे. कामे चांगली होत आहेत की नाहीत, याचा त्यांना मेळ लागत नाही. मुळात ही कामे चांगली की खराब, हे पाहण्याचे काम संबंधित यंत्रणा व अधिकाऱ्यांचे आहे; मग पदाधिकाऱ्यांनी कामे वेळत पूर्ण होतानाच दर्जाबाबत चर्चा करायला हवी आहे. 

गट विकास अधिकारी प्रशांत काळे म्हणाले, तीन मासिक बैठकीत वेगवेगळे ठराव झाले आहेत. ठराव कसे करायचे, हा अधिकार सदस्यांचा आहे. झालेले ठराव संबंधितांकडे पाठविले आहेत. 

रस्त्यांची कामेही निकृष्ट 
जिल्हा परिषदेने तालुक्‍यात नव्याने केलेल्या रस्त्यांची कामे निकृष्ट झाल्याचा ठपका ठेवत, ही कामे पुन्हा ठेकेदाराकडून करण्याचा ठराव पंचायत समिती सदस्यांनी केला आहे. मात्र, त्यावर अजून कुठलीही कार्यवाही झाली नसल्याची माहिती मिळाली.  

संपादन : अशोक मुरुमकर