esakal | जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी आता वर्षातून तीन शाळांना भेट देणे बंधनकारक
sakal

बोलून बातमी शोधा

District level officials are now required to visit three schools a year

जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविणे, पायाभूत सुविधांच्या समस्यांचे निराकरण करूण अडचणी सोडविणे व मुलांना विविध सरकारी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे.

जिल्हास्तरावरील अधिकाऱ्यांनी आता वर्षातून तीन शाळांना भेट देणे बंधनकारक

sakal_logo
By
मार्तंड बुचुडे

पारनेर (अहमदनगर) : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढविणे, पायाभूत सुविधांच्या समस्यांचे निराकरण करूण अडचणी सोडविणे व मुलांना विविध सरकारी अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे. यासाठी जिल्हास्तरावरील वर्ग एक व दोनच्या अधिकाऱ्यांनी वर्षातून किमान तीन शाळांना भेटी देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच त्यांनी आनंददायी उपक्रमासाठी महिन्यातून एक दिवस मुलांना मार्गदर्शऩ करावे, यासाठी "एक दिवस शाळेसाठी" हा उपक्रम राज्यभरात राबविण्यात येणार आहे.

राज्याच्या शालेय शिक्षणविभागाने जिल्हा परीषदेच्या शाळांचा दर्जा उंचवण्यासाठी, त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी तसेच या मुलांना विविध अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी ही नविन संकल्पना आमलात येणार आहे. या अधिकाऱ्यांनी शाळेसाठी महिन्यातील एक दिवस व वर्षभरात किमान तीन शाळांना भेटी द्याव्यात व हा उपक्रम प्रभावीपणे राबवावा अशी अपेक्षा आहे.

विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली पंचायतराज, ग्रामविकास व महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचा यात समावेश असणार आहे. या उपक्रमातून समाजाचा व पालकांचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक करून बालकांचा आत्मविश्वास वाढावा हा हेतू आहे. तसेच त्यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

अधिकाऱ्यांनी शाळेत जाऊन अभ्यासक्रमाच्या काही भागाचे अध्यापन करावे व विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करावे अशी अपेक्षा आहे. शाळेमधील भौतिक सुविधा, विद्यार्थ्यांसाठी असणाऱ्या सुविधा, शालेय पोषण आहार, मुलांची प्रगती, शाळा व्यवस्थापन समितीचे गठन व बैठका, पटसंख्या व हजेरी या मुद्यांवर अधारीत त्या शाळांचे शंभर गुणांचे मुल्यमापन सुद्धा संबधीत अधिकाऱ्यांनी करावे, अशी अपेक्षा आहे.
"एक दिवस शाळेसाठी" हा उपक्रम केव्हापासून राबविण्यात येणार व त्याचा कालवधी किती असेल या बाबत अधिकृत जाहीर न केल्याने या उपक्रमाबाबत शिक्षक व शिक्षण क्षेत्रातील अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रम तयार झाला आहे.

शिक्षण विभागाच्या अधिका-यांशिवाय  मूल्यमापनासाठी महसूल व इतर सरकारी विभागीतल अधिकारी आले तर त्यांची उठाठेव करण्यात शाळांमधील शिक्षकांचा वेळ व पैसा खर्च होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजे शाळेचा दर्जा उंचावण्याची संकल्पना बाजूला राहून इतर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

संपादन : अशोक मुरुमकर

loading image
go to top