साई संस्थान विश्वस्तपदासाठी राज्य सरकारला गुणवंत सापडेनात!

शिर्डी : साईसंस्थानचा कारभार पाहण्यासाठी सरळमार्गी सतरा लोक हवे आहेत. ते यापूर्वीच्या सत्ताधारी भाजपला सापडले नाहीत. त्यापूर्वीचे काँग्रेस आघाडी सरकारही त्यात अपयशी ठरले. सध्याचे महाविकास आघाडी सरकार शोध घेऊन दमले आणि न्यायालयाकडे पंधरा दिवसांची मुदतवाढ मागून मोकळे झाले. राजकारण्यांना गुणवंतांचे वावडे का असते, हा प्रश्‍न या निमित्ताने पुन्हा एकदा चर्चेत आला.

अध्यात्म्य, सेवाभावाचा सुंदर मिलाफ असलेल्या साईसंस्थान विश्‍वस्त निवडीचे निकष सतरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन विधी व न्यायमंत्री (कै.) गोविंदराव आदिक यांनी कायद्याद्वारे नक्की केले. विविध विषयांतील आठ तज्ज्ञ व नगर जिल्ह्यातील सात पदवीधर, एवढे साधे निकष. अट एकच, नैतिक अधःपतनाचे आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे गुन्हे नकोत. मात्र, दुर्दैवाने सतरा वर्षांत गुणवंतांचे सरळमार्गी मंडळ येथे येऊ शकले नाही. (साई संस्थान विश्वस्तपदासाठी राज्य सरकारला गुणवंत सापडेनात (Failure of the State Government to appoint a meritorious trustee on the Sai Sansthan)

सर्वच राजकीय पक्ष त्यात नापास झाले. समाजात गुणवंतांची कमी नाही; मात्र ज्यांच्या हाती नियुक्तीचे अधिकार, त्यांना कर्तृत्व, गुणवत्तेऐवजी कुणाची तरी सोय लावणे महत्त्वाचे वाटते. सोय पाहून निवडलेली मंडळे एका दिवसात घरी गेली तरी बेहत्तर! पुन्हा तोच खेळ मांडण्यात धन्यता मानली जाते.

माजी आमदार (कै.) जयंत ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुद्ध राजकीय मंडळ येथे तीन वर्षांसाठी आले. आध्यात्मिक सेवेत ते एवढे रममाण झाले, की पावणेआठ वर्षांनी न्यायालयाला त्यांना मुदत संपल्याची आठवण करून द्यावी लागली. त्यानंतर लगेचच आलेले एक शुद्ध राजकीय मंडळ पात्रता नसल्याने एका दिवसात घरी गेले. पुढे भाजप सत्ताधारी झाला. त्यांच्या तीन सदस्यांना याच मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा लागला.

दीडशे कोटींहून अधिक रक्कम शिर्डीबाहेर

दिवंगत माजी आमदार जयंत ससाणे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंडळाला खुर्ची सोडावी लागली त्यावेळी बाबांच्या झोळीत ४४४ कोटी रुपये शिल्लक होते. त्यांच्या कार्यकाळात विकासकामे बरीच झाली. मात्र, दीडशे कोटींहून अधिक रक्कम शिर्डीबाहेर देण्यात आली.

ठेवींची रक्कम दोन हजार कोटींवर

त्रिसदस्यीय समिती चार वर्षे कार्यरत होती. या कालावधीत पेड पास दर्शन, मोफत अन्नदान, बुंदी प्रसाद, सर्पदंश व रेबीज मोफत उपचार हे महत्त्वाचे निर्णय झाले. राजकीय कारणास्तव पैसा बाहेर जाणे थांबले. त्यामुळे ठेवींची रक्कम दोन हजार कोटी रुपयांवर गेली.

शिर्डीच्या पदरात काहीच नाही

भाजप नियुक्त सुरेश हावरे यांचे मंडळ आले, त्यावेळी तीन हजार कोटी रुपये साईसमाधी शताब्दीनिमित्त शिर्डीसाठी मिळणार, असा गाजावाजा झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे येऊन, देशभरातील घरकुलांचे वाटप करून निवडणुकीचा शंख फुंकला. राष्ट्रपतींनी शताब्दी समारंभाचा प्रारंभ केला. प्रत्यक्षात शिर्डीच्या पदरात काहीही पडले नाही. (Failure of the State Government to appoint a meritorious trustee on the Sai Sansthan)