‘कोविड’मुळे उद्‌ध्वस्त कुटुंबाना सरकारकडून ठोस योजनेची प्रतीक्षा

शिर्डी (जि. नगर) : भूकंप किंवा महापुरासारख्या नैसर्गिक आपत्तीनंतर पुनर्वसनासाठी सरकारी यंत्रणा युद्धपातळीवर कार्यरत होते. कोविड आपत्तीत राज्यभरातील वीस हजारांहून अधिक महिलांच्या कपाळावरचे कुंकू पुसले गेले. त्यांच्यापुढे स्वतःच्या जगण्याचा व मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न निर्माण झाला. चाळीस हजारांहून अधिक मुलांचे आई किंवा वडील मृत्युमुखी पडले. त्यांच्या मुलांना आधार देण्यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारने अद्याप कुठलीही ठोस योजना जाहीर केली नाही.

राज्यभरातील दीडशे सेवाभावी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन या समस्येचा पाठपुरावा करण्यासाठी ‘कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती’ स्थापन केली. या समितीत कार्यरत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी ‘सकाळ’शी बोलताना म्हणाले, ‘‘यातील बहुतांश महिलांच्या डोक्यावर, पतीच्या औषधोपचारासाठी केलेल्या एक लाखापासून ते आठ लाखांपर्यंतच्या खर्चाच्या कर्जाचा बोजा चढला आहे. पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी, भाजीविक्रेते, वाहनचालक, असे असंघटित कामगार या साथीत मोठ्या संख्येने बळी पडले. त्यांना गर्दीत जाण्याशिवाय पर्यायच नव्हता. आर्थिक परिस्थिती बेताची. कुठलाही आधार नाही. त्यामुळे आता त्यांच्या पत्नी व मुलांची अवस्था शोचनीय झाली आहे.’’

‘‘महिला व बालकल्याणमंत्री यशोमती ठाकूर यांच्यासमोर आम्ही ही भीषण परिस्थिती मांडली. या महिलांना किमान पाच लाख रुपयांची मदत करण्याची मागणी केली. त्याबाबत निर्णय काही झाला नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील टास्क फोर्समध्ये सामाजिक न्याय व कौशल्यविकास अधिकारी समाविष्ट करून या महिलांचे सर्वेक्षण करावे, ही आमची मागणी मान्य झाली. त्यामुळे किमान सर्वेक्षण तरी होईल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. पाच लाखांच्या मदतीसाठी आम्ही मुख्यमंत्री व पंतप्रधानांना शंभराहून अधिक विनंतीपत्रे पाठविली. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदने दिली आहेत. काही महिलांना मुलांसह माहेरची वाट धरावी लागली. काहींची घरभाडे देण्याची ऐपत राहिली नाही. बऱ्याच महिलांना दैनंदिन आर्थिक व्यवहाराची कुठलीही माहिती नाही. कुठे संपत्तीवरून वाद सुरू झालेत, तर कुठे जगायचे कसे, अशी पंचाईत झाली. या आपत्तीत सापडलेल्या महिला व मुलांचे प्रश्न फार गंभीर आहेत. त्याला अनेक कंगोरे आहेत. त्याकडे केंद्र व राज्य सरकारने गांभीर्याने पाहायला हवे. या महिलांना दरमहा पाच हजार रुपयांची मदत दहा वर्षे केली जावी. पाच लाख एकरकमी द्यावेत. त्यांच्यासाठी कुठल्या सरकारी योजना राबविता येतील याची पुस्तिका प्रसिद्ध करावी, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करीत आहोत,’’ असे ते म्हणाले.


दिल्ली सरकारने कोविड आपत्तीत विधवा झालेल्या महिला व मुलांच्या मदतीसाठी रोख ५० हजार रुपये व दरमहा २५०० रुपये, राजस्थान सरकारने विधवा महिलांना प्रत्येकी एक लाख रुपये व मुलांसाठी दरमहा एक हजार रुपये, आसाम सरकारने अडीच लाख रुपये व मुलीच्या लग्नासाठी अडीच लाख रुपये, अशा योजना जाहीर केल्या आहेत. केरळ, तेलंगण, बिहार, ओरिसा, उत्तर प्रदेश या राज्यांनीही अशा योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्रातील या विधवा व त्यांच्या मुलांसाठी तातडीने अशी योजना जाहीर करणे फार गरजेचे आहे.
- हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते