पश्चिम घाटातील पाण्यापेक्षा वैतरणेचे पाणी वळवणे नगरसाठी फायद्याचे

शिर्डी ः पश्‍चिमेचे पाणी पूर्वेला ही स्वप्नवत वाटणारी कागदावरची योजना, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रत्यक्षात आणली. त्याद्वारे त्यांनी त्यांच्या येवला मतदारसंघासाठी केवळ अर्धा टीएमसी पाणी आणले. त्यासाठी खर्च आला तब्बल साडेतीनशे कोटी रुपये.

या उलट गोदावरी कालव्यांची तूट भरून काढण्यासाठी अपर वैतरणा धरणाचे सात टीएमसी पाणी अवघ्या 50 कोटी रुपये खर्चात वर्षभरात आणणे शक्‍य आहे. मात्र, त्याकडे दुर्लक्ष करून 12 हजार कोटी रुपये खर्च करून पश्‍चिमेचे सात टीएमसी पाणी पूर्वेला आणू, अशी अशक्‍यप्राय घोषणा करून शेतकऱ्यांना सुबत्तेची स्वप्ने दाखविण्यात राजकीय नेते धन्यता मानत आहेत. 

निळवंडे धरणाचा सात कोटी रुपये खर्च 2300 कोटींवर गेला. 50 वर्षे लोटली, तरी हे काम पूर्ण झालेले नाही; मग 12 हजार कोटी रुपये खर्चून अवघे 11 टीएमसी पाणी आणायला 200 वर्षेही कमी पडतील. "निळवंडे'च्या हिशेबाने खर्चात किती वाढ होईल, याचा हिशेब करणे तर अवघड. हे वास्तव माहिती असूनही प्रत्येक सत्ताधारी नेत्यांनी या योजनेचे गाजर शेतकऱ्यांना दाखविले. 

अपर वैतरणा धरणात 12 टीएमसी पाणी साठते. मुंबईसाठी हे पाणी वापरले जाते. मात्र, उल्हास नदीचे खोरे हे विपूल पावसाचे आहे. तेथे मुंबईची पुढील 50 वर्षांची गरज भागवून उरेल एवढे पाणी आहे. तसेच कोयना धरणातून वीजनिर्मितीनंतर 67 टीएमसी पाणी समुद्राला जाते.

हे पाणीही मुंबईला देणे शक्‍य आहे. थोडक्‍यात मुंबईला वैतरणेच्या पाण्याची गरज नाही. या धरणाच्या पुर्वेला मुकणे धरण आहे. सुमारे 50 कोटी रुपये खर्चून दोन किलोमीटरचा बोगदा तयार केला, तर पुढील सहा महिन्यांत सात टीएमसी पाणी मुकणे धरणात येईल. त्यातून गोदावरी कालव्यांची पाण्याची तूट कायमची दूर होईल. 

निफाड, सिन्नर, कोपरगाव, शिर्डी व श्रीरामपूर येथील आमदारांनी एकत्र येऊन हे महत्त्वाचे काम पूर्णत्वास नेले, तर येथील शेतकरी कायमचे सुखी होतील. त्याकडे दुर्लक्ष आणि कधीही प्रत्यक्षात न येणाऱ्या पश्‍चिमेचे पाणी पूर्वेला, या योजनेचे गाजर दाखविण्यात सर्वच पक्षांचे राजकीय नेते धन्यता मानतात. "बोलाचा भात नि बोलाचीच कढी' असा हा प्रकार आहे. 

घाटमाथ्यावरचे पश्‍चिमेचे पाणी उपसा करून पुर्वेला आणावे लागेल. त्यासाठी विजेचा गरज भासेल. 11 टीएमसी पाण्यासाठी 12 हजार कोटींचा खर्च आहे. त्या तुलनेत अपर वैतरणेचे सात टीएमसी पाणी अवघ्या 50 कोटी रुपये खर्चात आणि कमीत कमी वेळात प्रवाही पद्धतीने गोदावरी कालव्यांसाठी उपलब्ध होऊ शकते. 
- उत्तमराव निर्मळ, निवृत्त कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग, नाशिक 

संपादन - अशोक निंबाळकर