फडणवीसांनी बौद्धिक दिवाळखोरी दाखवलीच, महसूलमंत्री थोरातांनी खडसावले

संगमनेर ः दिवंगत राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीनंतर डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली देशात पहिल्यांदाच दोन आकडी सकल महसूल उत्पन्न वाढ (जीडीपी) नोंदवली गेली. ज्यांच्या 10 वर्षांच्या कार्यकाळात भारताचा सरासरी विकासवाढीचा दर साडेसात टक्के राहिला. त्या डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली देश रसातळाला गेला, असं म्हणणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या बौद्धीक दिवाळखोरीचे प्रदर्शन केले आहे. याच तिमाहीत नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाने जीडीपीच्या अधोगतीचा ऐतिहासिक उच्चांक गाठला. रसातळाला जाणे म्हणजे काय असते याची ओळख मोदींनी स्वत:च देशाला पटवून दिल्याची खरमरीत टीका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.

प्रसिध्दीपत्रकात ते म्हणतात, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने ऐतिहासिक विकास दर गाठला. व त्याचा उपयोग जनहितासाठी करुन, दारिद्र्य रेषेखालील 14 कोटी जनतेला गरिबी रेषेच्या वर आणले. यातून नवीन सकारात्मक आर्थिक वर्गवारी देशाला पहायला मिळाली. अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादन करुन जगाच्या इतिहासात प्रथमच अन्न सुरक्षा कायदा व रोजगाराची हमी देणारी मनरेगा योजना, कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शिक्षणाचा अधिकार दिला.

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले होते की, जेव्हा डॉ. मनमोहनसिंह बोलतात तेव्हा जग ऐकते, त्यांच्याबदद्ल फडणवीसांनी अशा तर्‍हेचे बोलणे म्हणजे सूर्यावर थुंकण्यासारखे आहे. याउलट अच्छे दिनचे स्वप्न दाखवून सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली रसातळ काय असतो, हे जनतेने पाहिले. याच तिमाहीत देशाच्या जीडीपीने उणे 23.9 टक्के अधोगतीचा दर गाठलेला आहे.

गेल्या सहा वर्षांत भारताच्या विकासदराला सातत्याने उतरती कळा लागली आहे. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या पंतप्रधानपदाच्या काळातील उच्चांकी विकासदर पाहून पोटशूळ झालेल्या नरेंद्र मोदी सरकारने विकासदराची वाढ मोजण्याचे परिमाण बदलून आपले अपयश झाकण्याचा प्रयत्न केला, पण तो ही सपशेल अपयशी ठरला. कारण पुढे प्रत्येक तिमाहीमध्ये भारताचा विकासदर मोदींच्या विश्वासाहर्तेप्रमाणे वेगाने घसरत आहे. या वर्षी इतिहासात प्रथमच उणे 9 विकास दर राहण्याची शक्यता आंतरराष्ट्रीय संस्था व्यक्त करत आहेत.

गेल्या 46 वर्षांतील उच्चांकी बेरोजगारीचा दर हा नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालीच भारताने नोंदवला आहे. प्रती वर्षी 2 कोटी रोजगाराचे आश्वासन देणार्‍या मोदींनी आतापर्यंत 12 कोटी रोजगार निर्माण करण्याऐवजी असलेले 12 कोटी रोजगार घालवले हे नुकत्याच एका रिसर्च कंपनीच्या अहवालातून समोर आले आहे. जीएसटीचा परतावा राज्यांना देणे कायद्याने बंधनकारक असतानाही केंद्र सरकार हात वर करीत आहे. यावरून मोदींच्या प्रतापाने देश आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असल्याचे स्पष्ट आहे. एकीकडे चीनला बेटकुळ्या फुगवून दाखण्याचा दिखावा करताना, चीनी बँकांकडूनच कर्ज घेऊन भारतात घुसखोरी करणाऱ्या चीनला क्लीन चीट द्यायची हे मोदींच्या काळातच होत आहे.

मोदींच्या काळात रिझर्व्ह बँकेतून लाखो कोटी रुपये काढून घेतले असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकण्याचा सपाटा सुरु आहे. बँकांना लुटणारे मेहुल चोक्सी, निरव मोदी सारखे 38 घोटाळेबाज देश सोडून पळून गेले आहेत. देशातील अनेक उद्योगधंदे बंद होत असताना आपल्या काही मित्रांच्या हाती देशाचे उद्योग रहावेत असे सरळसोट प्रयत्न मोदी सरकार करत आहे. लोकशाहीचे अध:पतन झाले असून, प्रेस फ्रीडम इंडेक्समध्ये भारत खाली गेला आहे.

संवैधानिक यंत्रणांचे स्वातंत्र्य संपुष्टात आले आहे. शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. कामगार विस्थापित झाला, स्थलांतरीत मजुरांची अवस्था लॉकडाऊनमध्ये देशाने पाहिली आणि नोटबंदीमुळे असंघटीत क्षेत्र पूर्णपणे उदध्वस्त झाले आहे. कोरोना रुग्णांच्या संख्येमध्ये जगात दुसर्‍या क्रमांकावरील भारत पहिल्या क्रमांकाकडे घोडदौड करत आहे. चीनने आपला भूभाग व्यापला आहे. देशाचे प्रमुख संसदेतही धादांत खोटे बोलले असून मोदींच्या विश्वासार्हतेने निचांकी पातळी गाठली आहे.

देशात सामाजिक विद्वेष परमोच्च स्तरावर आहे. राज्या राज्यांमध्ये संघर्ष पेटवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. विरोधी पक्षांच्या सरकारविरोधात साम-दाम-दंड भेद नितीचा वापर, आमिषे व यंत्रणांची भिती दाखवून आमदार, खासदार फोडायचे. जनतेला मदत करण्याऐवजी जाहिराती आणि निवडणुकीला खर्च करायचा. निवडणुकीत केवळ सत्ताधारी भाजपालाच कॉर्पोरेट्सकडून मदत मिळेल यासाठी इलेक्टोरल बाँड्सची व्यवस्था करायची.

विरोधात आवाज उठवणाऱ्यावर देशद्रोह, युएपीए सारख्या कायद्याखाली खटले भरायचे आणि त्यांना जामीन मिळू नये याची व्यवस्था करायची. धार्मिक द्वेष व दंगे पसरवणार्‍यांना त्यांच्या समर्थकांना मात्र सरकारी संरक्षण द्यायचे यापेक्षा लोकशाहीचे अध:पतन व यापेक्षा वेगळी रसातळाची व्याख्या होऊ शकत नाही, असे थोरात यांनी म्हटले आहे.

संपादन - अशोक निंबाळकर