esakal | सानुग्रह हवे, तर 200 रुपये द्या! नगर महापालिका कामगार संघटनेचा फतवा
sakal

बोलून बातमी शोधा

Nagar news update Rs 200 demand of Municipal Workers Union

दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत महापालिका व कामगार संघटनेत करार झाला.

सानुग्रह हवे, तर 200 रुपये द्या! नगर महापालिका कामगार संघटनेचा फतवा

sakal_logo
By
अमित आवारी

अहमदनगर : दिवाळीच्या पार्श्‍वभूमीवर कामगारांना सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत महापालिका व कामगार संघटनेत करार झाला. त्यानुसार, कर्मचाऱ्यांना दिवाळीत सात हजार रुपये सानुग्रह अनुदान महापालिकेने मंजूर केले. मात्र, आता कर्मचाऱ्यांच्या या अनुदानाला कात्री लागली आहे.

सानुग्रह अनुदान हवे, तर प्रत्येक कर्मचाऱ्याने 200 रुपयांचा निधी महापालिका कामगार संघटनेला द्यावा, हा निधी न देणाऱ्या कामगारांना सानुग्रह अनुदान देऊ नये, अशी मागणी कामगार संघटनेने महापालिकेकडे केली आहे. 

कर्मचाऱ्यांच्या सानुग्रह अनुदानासाठी कामगार संघटनेने महापालिका प्रशासनाबरोबर 3 नोव्हेंबर रोजी करार केला. त्यानुसार महापालिकेतील 1800 कामगारांना दिवाळीसाठी प्रत्येकी सात हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचे निश्‍चित करण्यात आले.

सुमारे 15 वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य सरकारने राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे बोनस बंद केले असून, त्याऐवजी सानुग्रह अनुदान संस्थेच्या आर्थिक स्थितीनुसार मंजूर केले जाते. महापालिका निवडणुकीमुळे एक अपवाद वगळता, महापालिका कामगार संघटनेने दरवर्षी असे सानुग्रह अनुदान कर्मचाऱ्यांना मिळवून दिले आहे. त्यातील काही भाग महापालिका कामगार संघटना निधी म्हणून घेते. शिवाय दरमहा प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पगारातून 50 रुपये सभासदनिधी घेतला जातो. 

काही कर्मचाऱ्यांनी यंदा असा निधी देण्यास विरोध दर्शविला आहे. त्यासाठी सह्यांची मोहीम राबविली आहे. कामगार निधी देण्यास तयार नसल्याचे पाहून कामगार संघटनेने पुढचे पाऊल टाकले आहे. असा निधी न देणाऱ्या कामगारांना संघटना व महापालिकेतील करार मान्य नाही. त्यामुळे सानुग्रह अनुदान देऊ नये, अशी मागणी कामगार संघटनेने महापालिका प्रशासनाकडे पत्र देऊन केली आहे. 

काही नाराज कामगारांनी महापालिका कामगार संघटनाच मान्यताप्राप्त नसल्याचे सांगण्यास सुरवात केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी महापालिकेकडे केलेल्या माहिती अधिकारातील कागदपत्रे दाखविली आहेत. दुसरीकडे कामगारांच्याच न्यायालयीन कामकाजासाठी दरवर्षी असा निधी घेतला जातो. त्यातून 305 रोजंदारी कामगारांना कायमस्वरूपी करण्यात आले. आता हेच कायम झालेले काही कर्मचारीच संघटनेविरुद्ध बोलत असल्याची चर्चा आहे. 

महापालिका कामगार संघटनेचे अध्यक्ष अनंत लोखंडे म्हणाले, महापालिका कामगार संघटना व महापालिका प्रशासन, यांच्यात झालेला करार मान्य नाही, अशा कामगारांना कराराचा लाभ कसा द्यायचा? कामगारांचे न्यायालयीन लढे, कामगार संघटनेच्या कार्यालयातील दैनंदिन खर्चासाठी हा निधी खर्च केला जातो. 

महापालिका कामगार संघटना व कामगारांमध्ये काही मतभेद असल्यास, त्यासंदर्भात सोमवारी (आज) संघटना पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. 
- श्रीकांत मायकलवार, आयुक्त, महापालिका 

संपादन : अशोक मुरुमकर

loading image
go to top