esakal | तीन तालुक्‍यांची दिवाळी अंधारात?; सौंदाळे उपकेंद्रास ग्रामपंचायतीने ठोकले टाळे
sakal

बोलून बातमी शोधा

The Saundale electric sub center was blocked by the Gram Panchayat

सौंदाळे येथील 220 केव्ही वीज उपकेंद्राकडे येथील ग्रामपंचायतीची असलेली थकबाकी भरण्याबाबत ग्रामपंचायत पदाधिकारी व महापारेषणचे कार्यकारी अधिकारी यांच्यात साडेचार तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतरही कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने अखेर हे उपकेंद्र "सील' केले. 

तीन तालुक्‍यांची दिवाळी अंधारात?; सौंदाळे उपकेंद्रास ग्रामपंचायतीने ठोकले टाळे

sakal_logo
By
सुनील गर्जे

नेवासे (अहमदनगर) :  तालुक्‍यातील सौंदाळे येथील 220 केव्ही वीज उपकेंद्राकडे येथील ग्रामपंचायतीची असलेली थकबाकी भरण्याबाबत ग्रामपंचायत पदाधिकारी व महापारेषणचे कार्यकारी अधिकारी यांच्यात साडेचार तासांच्या मॅरेथॉन चर्चेनंतरही कोणताच तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने अखेर हे उपकेंद्र "सील' केले. 

उपकेंद्र "सील' केल्याने उपकेंद्रात एखादा बिघाड झाला, तर त्याअंतर्गत येणाऱ्या, नगर जिल्ह्यातील तीन तालुक्‍यांसह मराठवाड्यातील औरंगाबाद व बीड जिल्ह्यांतील प्रत्येकी दोन वीज केंद्रांतर्गत येणाऱ्या गावांतील नागरिकांची दिवाळी अंधारातच जाण्याची शक्‍यता आहे. 

सौंदाळे उपकेंद्रास सन 2007पासून सौंदाळे ग्रामपंचायतीकडून मालमत्ताकर आकारला जातो. सन 2018-19 या वर्षाच्या, ग्रामपंचायतीने मागणी केलेल्या वाढीव कराविरोधात बाभळेश्वर वीज केंद्राचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत यादव यांनी कर न भरता नेवासे पंचायत समितीकडे अपील केले होते. त्याच्या सुनावणीवरून ठरलेली रक्कम 18 लाख 72 हजार 971 रुपयांची थकबाकी न भरल्याने सौंदाळे ग्रामपंचायतीने उपकेंद्र (सोमवारी) "सील' करण्याची नोटीस कार्यकारी अभियंता अतिउच्च दाब व संरक्षण विभाग, बाभळेश्वर (ता. राहाता) यांना दिली. 

दरम्यान, सरपंच प्रियंका आरगडे, उपसरपंच जगन्नाथ अढागळे आदी सर्व सदस्यांसह ग्रामविकास अधिकारी रेवणनाथ भिसे यांनी उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन मुंडे, नेवाशाचे प्रभारी पोलिस अधिकारी अभिनव त्यागी, युवा नेते शरद आरगडे यांच्या उपस्थितीत महापारेषणचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत यादव यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, यादव यांनी नकार दिल्याने ग्रामपंचायतीने या उपकेंद्रास टाळे ठोकले. 

सौंदाळे येथील 220 केव्ही वीज उपकेंद्राचे अधिकारी थकबाकी भरण्याबाबत तोंडी आश्वासन देतात; मात्र लेखी देण्यास स्पष्ट नकार देत असल्याने व महापारेषण प्रशासनाच्या आडमुठ्या धोरणामुळे आम्हाला कायदेशीर कारवाई करून उपकेंद्र "सील' करावे लागले. 
- प्रियांका आरगडे, सरपंच, सौंदाळे 

संपादन : अशोक मुरुमकर