esakal | मळगंगा खडी क्रेशरमुळे पर्यावरण संवर्धनाचा भंग; राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय, दंडवसुलीचा आदेश
sakal

बोलून बातमी शोधा

The National Green Arbitration Court in Delhi has ruled that the Malganga stone crusher at Patharwadi violated the Environmental Conservation Act.

पठारवाडी येथील खडी क्रेशरमुळे कुकडी कालव्याला धोका निर्माण झाला आहे. खाणीतील स्फोटांमुळे अनेक वन्यप्राण्यांचा जीव गेला. स्थानिक रहिवाशांना धोका निर्माण झाला असल्याचे साळवे यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत, चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता व प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, नगर यांची समिती नेमली होती.

मळगंगा खडी क्रेशरमुळे पर्यावरण संवर्धनाचा भंग; राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय, दंडवसुलीचा आदेश

sakal_logo
By
मार्तंड बुचुडे

पारनेर (अहमदनगर) : पठारवाडी येथील मळगंगा खडी क्रेशरमुळे पर्यावरण संवर्धन कायद्याचा भंग झाल्याचा निकाल राष्ट्रीय हरित लवादाच्या दिल्लीतील मुख्य न्यायपीठाने दिला आहे. याबाबत लोकजागृती सामाजिक संस्थेचे विश्‍वस्त व पर्यावरणमित्र भानुदास साळवे यांनी हरित लवादात याचिका दाखल केली होती.

हे ही वाचा : संगमनेर महाविद्यालयातील राष्ट्रीय सेवा योजना कक्षाच्यावतीने गरजू कुटुंबाना केली मदत

पठारवाडी येथील खडी क्रेशरमुळे कुकडी कालव्याला धोका निर्माण झाला आहे. खाणीतील स्फोटांमुळे अनेक वन्यप्राण्यांचा जीव गेला. स्थानिक रहिवाशांना धोका निर्माण झाला असल्याचे साळवे यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत, चौकशीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली पाटबंधारे विभागाचे मुख्य अभियंता व प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, नगर यांची समिती नेमली होती. समितीने सात सप्टेंबर रोजी अहवाल दिला. त्यात म्हटले आहे, की तक्रारदाराचे बरेच आरोप खरे असल्याचे नमूद केले होते. मात्र, पाटबंधारे खात्याने क्रेशरमुळे कोणताही त्रास नसल्याचे म्हटले होते. 

हे ही वाचा : अकोले संगमनेर रस्त्याचे खड्डे तात्काळ भरण्यासाठी माजी आ. वैभवराव पिचड यांचा कार्यकारी अभियंताच्या दालनात ठिय्या !

पाटबंधारे व वन विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण करून तेथे अवैध खोदकाम झाले होते. तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी हे खडी क्रेशर बंद केले होते. मात्र, मालकाने ते पुन्हा सुरू केले. राष्ट्रीय हरीत लवादाने अवैध क्रेशरवर कारवाईसाठी मुख्य वन्यजीव संरक्षण अधिकारी, जिल्हाधिकारी व केंद्रीय आणि राज्य प्रदूषण अधिकाऱ्यांची उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली. समितीने महिनाभरात बैठक घेऊन क्रेशरमुळे पर्यावरणाची हानी झाली असून, दंडवसुलीबाबत निर्णय घेण्याचा आदेश दिला आहे. लवादापुढे याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. राजेश कातोरे यांनी बाजू मांडली.


संपादन - सुस्मिता वडतिले 

loading image
go to top