पाणी योजनेसाठीची दहा टक्के लोकवर्गणीची अट रद्द करा

मनोज जोशी
Friday, 18 September 2020

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी नागरिक व आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटुंबांचा प्रामुख्याने समावेश असल्याने, ग्रामपंचायतींकडून 10 टक्के लोकवर्गणी गोळा करणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे लोकवर्गणीची अट रद्द करावी.

कोपरगाव : जलजीवन मिशन योजनेंतर्गत पाणीपुरवठा योजनांसाठी ग्रामपंचायतीने दहा टक्के निधी लोकवर्गणीतून जमा करण्याची अट रद्द करावी, अशी मागणी आमदार आशुतोष काळे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे केली आहे. 

उपमुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की कोपरगाव मतदारसंघातील गावांच्या पाणीयोजना मार्गी लागाव्यात यासाठी प्रयत्न करीत आहे. शासनातर्फे "जलजीवन मिशन' योजना सुरू करण्यात आली आहे.

ज्या गावाला या योजनेचा लाभ घ्यायचा आहे, त्या गावातील 80 टक्‍के कुटुंबांकडून योजनेच्या पायाभूत सुविधा खर्चातील भागभांडवलापैकी 10 टक्के लोकवर्गणी गोळा होणे आवश्‍यक आहे. मात्र, कोपरगाव मतदारसंघातील ग्रामपंचायतींकडून लोकवर्गणी मिळणे शक्‍य नाही. या ग्रामपंचायती आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत.

ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात कष्टकरी नागरिक व आर्थिक परिस्थिती कमकुवत असलेल्या कुटुंबांचा प्रामुख्याने समावेश असल्याने, ग्रामपंचायतींकडून 10 टक्के लोकवर्गणी गोळा करणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे लोकवर्गणीची अट रद्द करावी. 
राज्यात 2009 ते 2014दरम्यान आघाडीचे सरकार असताना आमदार अशोक काळे यांनी पाणीपुरवठा योजनांवर असलेली 10 टक्‍के लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्याची मागणी केली होती.

याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊन ही अट आपण रद्द केली होती, याची आठवण आमदार काळे यांनी पवार यांना करून दिली. त्याच धर्तीवर सध्या सुरू असलेल्या जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी लोकवर्गणीची अट पुन्हा एकदा शिथिल करावी, अशी मागणी काळे यांनी केली आहे. 
संपादन - अशोक निंबाळकर


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Repeal the condition of paying ten per cent for water scheme