Onion Price Crisis : श्रीरामपुरात कांद्याची होळी; सरकारी धोरणांचा निषेध
श्रीरामपूर - सर्व शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमची हटवावी, कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित प्रतिक्विंटल अडीच हजार रुपये भाव मिळावा, यासह इतर मागण्यांसाठी संतप्त शेतकऱ्यांनी बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर आज (सोमवारी) कांद्याची होळी करत सरकारी धोरणांचा निषेध केला. त्यानंतर तहसीलदार प्रशांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले.
सरकारच्या शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे दिवसेंदिवस आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ हा शेतकऱ्यांचा गळफास ठरला आहे. या कायद्याने सरकारला शेतमालाच्या साठ्यावर नियंत्रण घालण्याचे अधिकार आहेत.
केंद्र व राज्य सरकारने स्वीकारलेल्या खुल्या धोरणानुसार कांदा निर्यातीला त्वरित चालना द्यावी, अन्यथा कांद्याची उत्पादन खर्चावर आधारित खरेदी करण्यात यावी.
कांद्यासह सर्व शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमची हटवावी, कांद्याला उत्पादन खर्चावर आधारित प्रतिक्विंटल अडीच हजार रुपये भाव द्यावा, कमी दराने खरेदी झालेल्या कांद्याला फरकाचे अनुदान द्यावे आदी मागण्या निवेदनात करण्यात आल्या असून, त्याची त्वरित अंमलबजावणी न केल्यास तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला.
आंदोलनात शेतकरी संघटनेचे नेते व राज्य ऊस नियंत्रण मंडळाचे सदस्य बाळासाहेब पटारे, शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष अहमद जहागीरदार, जिल्हा उपाध्यक्ष विलास कदम, भोकरचे माजी उपसरपंच गणेश छल्लारे, शेतकरी नेते प्रतापराव पटारे, महाराष्ट्र कृषक प्रदेश संघटक भागचंद औताडे, शेतकरी युवा आघाडीचे उपाध्यक्ष संदीप उघडे, नेवासा तालुका उपाध्यक्ष बाळासाहेब शिरसाट, मनोज हेलवडे, कानिफनाथ चव्हाण, गोरख लवांडे, कैलास पाटील, अहमद शेख, बाजीराव ठोंबरे, श्यामराव बारसे, गोकुळ वमने, कैलास आबक, बाबासाहेब हरगुडे आदींसह शेतकरी उपस्थित होते.
सरकारकडून दिशाभूल
जगभर कांद्याला चांगली मागणी असतानादेखील सरकारच्या वतीने शेजारील श्रीलंका, बांगलादेश, पाकिस्तान आदी देशांकडे कांदाखरेदीची ऐपत नसल्याने, निर्यातीला वाव नसल्याचे खोटे सांगून कांद्यावर अप्रत्यक्ष निर्यातबंदी घातली गेली आहे, असा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला.
हे ही वाचा
