कोरोना संसर्गामुळे सरकारने शाळा- महाविद्यालये सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांना ऑनलाइन अध्यापन करण्याच्या सूचना जारी केलेल्या आहेत.
नगर ः शिक्षकांच्या संघटना उदंड झाल्यामुळे आपण नेमक्या कोणत्या संघटनेत जावे, याबाबत शिक्षकांमध्ये नेहमीच संभ्रम राहिला आहे. तसाच संभ्रम आता कोरोना संकटात शिक्षक संघटनांच्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे शिक्षकांमध्ये निर्माण झाला आहे. संघटनांनी आपसांतील गोंधळ मिटवून विद्यार्थिहिताचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.
कोरोना संसर्गामुळे सरकारने शाळा- महाविद्यालये सुरू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांना ऑनलाइन अध्यापन करण्याच्या सूचना जारी केलेल्या आहेत. त्यानुसार राज्यभर विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अध्यापन केले जात आहे. ज्या विद्यार्थ्यांकडे त्यासाठीची सुविधा नाही, अशा विद्यार्थ्यांना शिक्षकांकडून आता गृहभेटी देऊन अध्यापन केले जात आहे. शाळा सुरू न करण्याचा निर्णय सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांसह महापालिका आयुक्त व शाळा व्यवस्थापन समितीला 24 जूनला प्रदान केला आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव जसा कमी होत आहे, तसे शासन अध्यादेश काढून सूचना देत आहे. आता शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना 50 टक्के उपस्थित राहून ऑनलाइन व ऑफलाइन अध्यापन करण्यास परवानगी दिलेली आहे. हाच धागा पकडत काही संघटनांनी, कोरोनाची लस येईपर्यंत शाळा सुरू करू नका, अशी मागणी शासनदरबारी केली आहे, तर काही संघटनांनी, 50 टक्के हजेरीच कायम ठेवून ऑनलाइनच अध्यापन सुरू ठेवा, अशी मागणी केली आहे.
काही संघटना मात्र, शिक्षकांना शाळेत न बोलावता त्यांना ऑनलाइन धडे देण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी केली. संघटनांच्या विविध मागण्यांमुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली असून, शाळेत जायचे की घरून शिकवायचे, असा प्रश्‍न उभा राहिला आहे. संघटनांच्या या भूमिकांमध्ये विद्यार्थ्यांचे हित कोठे, असा प्रश्‍न पालकांमधून उपस्थित होत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शिक्षक संघटनांनी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. जो आदेश द्यायचा आहे, तो सरकार व जिल्हा परिषदेने निःसंदिग्धपणे द्यावा.
- डॉ. संजय कळमकर, शिक्षक नेतेशासनाच्या आदेशानुसार अध्यापनाचे कामकाज सुरू आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर, शाळा सुरू करण्याचा आदेश मिळताच त्या सुरू करण्यात येतील.
- सुनील पंडित, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ
शाळांमध्ये 50 टक्के शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना उपस्थित राहण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी शासनाकडे केली आहे.
- सुनील गाडगे, सचिव, शिक्षक भारती संघटना
