भूसंपादनावरून आमदार डॉ.कुटेंचा जिल्ह्ाधिकारी कार्यालयात ठिय्या! आंदोलन दुसऱ्या दिवशीही सुरूच

अरुण जैन
Friday, 23 October 2020

जिगाव सिंचन प्रकल्प भूसंपादन पुर्नवसनात संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला त्वरित जुन्या किंवा नवीन कायद्यानुसार देण्यासंदर्भात लेखी आश्वासन जिल्हा प्रशासनाकडून मिळत नाही, तोवर जिल्हाधिकारी परिसर न सोडण्याचा निर्णय भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी मंत्री आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ठाण मांडले आहे.

बुलडाणा : जिगाव सिंचन प्रकल्प भूसंपादन पुर्नवसनात संपादीत केलेल्या जमिनींचा मोबदला त्वरित जुन्या किंवा नवीन कायद्यानुसार देण्यासंदर्भात लेखी आश्वासन जिल्हा प्रशासनाकडून मिळत नाही, तोवर जिल्हाधिकारी परिसर न सोडण्याचा निर्णय भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी मंत्री आमदार डॉ. संजय कुटे यांनी आंदोलनाच्या दुसऱ्या दिवशी घेऊन जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात ठाण मांडले आहे.

जिगाव सिंचन प्रकल्प अंतर्गत बुलडाणा जिल्ह्यातील घाटाखालील शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात एक लाखांवर शेतजमिनी सोबतच ३२ गावे बुडीत क्षेत्रात येत असल्याने शासनाने प्रचलित नवीन नियमानुसार भाजपच्या शासनकाळात शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा या संदर्भात आदेश काढण्यात आले. एवढेच नव्हे तर काही गावांना नवीन निकषाप्रमाणे मोबदलाही देण्यात आला. या आधारावर जिल्हा प्रशासनाने संपादीत जमिनीचा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व भाजपाचे प्रशासनाकडे केली होती.

मात्र राज्यातील भाजपाचे सरकार गेल्यानंतर नव्या सरकारने वेळकाढू भूमिका घेत शेतकऱ्यांना मोबदला देण्यास गत नऊ महिन्यापासून टाळाटाळ करीत आहे. या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाकडे विचारणा केली असता जून्या निकषाप्रमाणे संपादीत जमिनीचा शेतकऱ्यांना मोबदला देण्या संदर्भात निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र काही गावांना नवीन निकष काहींना जुना निकष, असे होऊ नये म्हणून नवीन निकषाप्रमाणे मोबदला देण्यात यावा अशी मागणी भाजपच्या वतीने डॉ. आ. संजय कुटे यांनी केली आहे.

मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून वेळकाढू धोरण अंवलबून राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले. राज्य शासनानेही स्पष्टपणे निर्देश देऊन भूसंपादन पुर्नवसन व पुर्नस्थापना करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा हक्क अधिनियम जूना कायदा १९९९ चे कलम १२ नुसार सुधारित अधिनियम १९१३ च्या कलम ११ १) नुसार लाभार्थ्याना लाभ देण्यासंदर्भात स्पष्टपणे निर्देश असलेले महसूल व वनविभाग महाराष्ट्र राज्य यांनी जिल्हा प्रशासनास ता.१९ ऑक्टोबर रोजी पत्र देऊनही शेतकऱ्यांचा मोबदला कुठल्या निकषाप्रमाणे द्यायचा अद्यापही सांगितले नाही. शासनाला दररोज १७ ते १८ लाख व्याजापोटी भरावे लागत आहे. शासनाचे करोडो रूपयांचे नुकसान होत आहे. जिल्हा प्रशासन नऊ महिन्यापासून या प्रकरणात मानसिक त्रास देत आहेत.

त्या अधिकाऱ्यांना आपण सोडणार नाही. त्यामुळे जोवर जिल्हा प्रशासन जिगांव सिंचन प्रकल्पांतील संपादीत जमिनीचा शेतकऱ्यांना जुन्या किंवा नवीन निकषाप्रमाणे मोबदला देणार असे स्पष्ट पत्र देणार नाही तो वर जिल्हाधिकारी परिसर सोडणार नसल्याचे भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा माजी मंत्री डॉ. आ. संजय कुटे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. यावेळी भाजपाचे योगेंद्र गोडे, नंदू अग्रवाल, राजेंद्र ठाकरे, अ‍ॅड. सुनील देशमुख, सिद्धार्थ शर्मा, कृणाल बोंद्रे, अरविंद होंडे, मंदार बाहेकर यांच्यासह, मानेगांव,हिंगणा, तिवडा, दादुलगाव, अडोळ यासह इतर गावातील जिगांव प्रकल्पग्रस्त शेतकरी यावेळी उपस्थित होते.

प्रशासनाच्या निलाजरे पणाचा कळस
एक माजी मंत्री, माजी पालकमंत्री, तीन वेळा आमदार राहिलेला माणूस शेतकर्‍यांच्या हितासाठी आंदोलन करतो, परंतु प्रशासनाला त्याचे काहीही देणेघेणे नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात आंदोलन सुरू असताना माणुसकीच्या भावनेतून सध्या प्राथमिक सुविधाही उपलब्ध करून देण्याचा मनाचा मोठेपणा प्रशासनाने ठेवला नाही. केवळ आपण नवीन कायद्यानुसार मोबदला देणार की नाही? एवढेच उत्तर प्रशासनाकडून अपेक्षित आहे. मात्र तेही देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत आणि ऐनवेळी मोबदला जाहीर करू आणि देऊ असे सांगत आहेत. यामुळे शेतकर्‍यांसमोर नंतर न्यायालयीन लढाई लढणे शिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे आता या आंदोलनातून माघार नाही आजपासून सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या कार्यालयीन वेळेत जोवर प्रश्न सुटत नाही तोवर आंदोलन करणार, असे आमदार डॉ. संजय कुटे म्हणाले.

जिगाव प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना मिळणार मोबदला.
काल सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे माझ्या प्रकल्पबधित शेतकऱ्यांना शासन जुन्या आदेशाने मोबदला देणार की नवीन याचे लेखी आश्वासन द्यावे या मागणी करीता शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन ठिय्या आंदोलन करत होतो.

जो पर्यंत लेखी मिळणार नाही तोपर्यंत आंदोलन मागे घेनार नाही अशी भूमिका मी शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रशासनाकडे केली होती त्याला प्रशासनाने उशिराने का होईना पण लेखी आश्वासन दिले असून तूर्तास मी हे आंदोलन मागे घेत आहे तसंच या पुढेही जिथे जिथे माझ्या प्रकल्पबधित शेतकऱ्यांवर अन्याय होईल तिथे मी लोकप्रतिनिधी म्हणून लढा देत राहील.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola Buldana News: MLA Dr. Kute stays in District Collectors office on land acquisition! The agitation continued till the next day