तुटपुंज्या मानधनावर काम करणाऱ्या कोरोना योध्ये आंदोलनाच्या पवित्र्यात

बुलडाणा  : राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या मानधनावर काम करून कोरोनाचा ही अतिरिक्त कार्यभार सांभाळावा लागत आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना निर्माण होत असून, त्यांच्यामध्ये असंतोष वाढत चालला आहे.

शासनाने ० ते १८ वयोगटातील अंगणवाडी व शाळांमधील विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी २००८ मध्ये हा उपक्रम सुरू केला. यामध्ये शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम या नावाने देशभर राबविला जात आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

या कार्यक्रमाच्या पथकात एक पुरुष एक महिला वैद्यकीय अधिकारी, फार्मासिस्ट व परिचारिका यांचा समावेश होतो. राज्यभरात चार हजारापेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत. या माध्यमातून सुमारे ८४ हजार शाळांमधील सुमारे दोन कोटी बालकांची आरोग्य तपासणी दरवर्षी करण्यात येते. यासाठी ११९५ पथक कार्यरत आहेत.

शहर, गाव, वाड्या, वस्त्या यावर जाऊन आरोग्य तपासणी केली जाते. कोरोना या महामारीच्या काळात या वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कोरोना वारियर्स म्हणून शासनाने अत्यंत कमी मानधनावर कामाला लावले आहे.

यामध्ये गावातील सर्वेक्षण, करणे कोरणा केअर सेंटर मध्ये कोरोना वॉर्डामध्ये, बस स्थानकांवर, रेल्वे स्टेशन कंटेनमेंट झोन आदी ठिकाणी जीव धोक्यात घालून रुग्णाचे स्वाब घेणे आदी कामे करावी लागत आहेत.
 
सामूहिक राजीनामे देण्याची मानसिकता
अत्यंत कमी मानधन मिळत असल्याने या कर्मचाऱ्यांची अधिकाऱ्यांची आता सामूहिक राजीनामे देण्याची मानसिकता होत चालली आहे. राज्य शासनाने एकीकडे कोरोनाच्या संक्रमण काळात एमबीबीएस डॉक्टरांना ७० ते ८० हजार रुपयांपर्यंत मानधन दिले आहे. मात्र या कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना त्यातून वगळण्यात आले आहे.
 
इतर राज्याप्रमाणे हवे मानधन
इतर राज्यात समान मानधन जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, बिहार व हरियाणा येथील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमाचा वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना समान मानधन देण्यात येत आहेत. महाराष्ट्रातही इतर ठिकाणांप्रमाणेच समान मानधन द्यावे अशी मागणी आहे. महाराष्ट्रात या कर्मचाऱ्यांना गेल्या बारा वर्षांपासून तुटपुंजे मानधन दिले जात आहेत.
(संपादन - विवेक मेतकर)