एकच कुटुंबातील सदस्य ‘टोळी’ होत नाही!

अकोला :  अकोला पोलिस अधीक्षक व अमरावती विभागीय आयुक्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दणका दिला आहे. घरगुती वादातून दाखल असलेले गुन्हे हे गँग संदर्भात लागू होत नाही.

त्याच बरोबर समाजाला त्यांनी कुठलाही धोका निर्माण केला नाही, तसे कृत्य केले नाही. ते सतत (क्रिमिनल) गुन्हेगारी करत नाही. असे असताना पातुर येथील एका परिवारातील तिघांची तडीपारी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने रद्द केली आहे.

हेही वाचा -  गुपचूप हलवले जात होते शासकीय कार्यालय, भाजप, प्रहारचे कार्यकर्त्यांनी वाचा काय केले

एका परिवारातील बाप लोकांना दोन वर्षासाठी अकोला, येथून तडीपार केले होते. त्यांच्यावर अकोला पोलिस अधीक्षकांनी बॉम्बे पोलिस अ‍ॅक्ट ५५ नुसार कारवाई केली होती. ती हायकोर्टाने नुकतीच रद्द केली आहे. घरगुती वादातुन एका परिवारावर गुन्हे दाखल होते. त्यांची संख्या ही अधिक होती. त्यामुळे पातुर येथील दोन मुले व वडिलावर बॉम्बे पोलिस अ‍ॅक्ट ५५ नुसार कारवाई करण्यात आली.

हेही वाचा - भाजपचे आमदार अनुपस्थित असल्याने शिवसेनेने केला ‘गेम’

या तिघांना जिल्ह्यातून दोन वर्षांसाठी हद्दपार करण्याचा आदेश अकोला पोलिस अधीक्षक यांनी १२ सप्टेंबर २०२० व अमरावती विभागीय आयुक्तांनी ता. २२ ऑक्टोबर २०२० काढला होता. या आदेशाला दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात हायकोर्टात अपिल करण्यात आली होती. हे दोन्ही प्रकरणांची सुनावनी हायकोर्टाने एकत्रपणे केली. ही सुनावणी करताना हायकोर्टाने ज्या पोलिस यंत्रणेने बॉम्बे पोलिस अ‍ॅक्ट ५५ नुसार कारवाई केली.

हेही वाचा - महिलेनेच केले लैगिक शोषण, बलात्काराचा गुन्हा दाखल होताच युवकाने उचलले टोकाचे पाऊल

ती कायद्याला धरून नसल्याचे स्पष्ट केले. हा आदेश देताना हायकोर्टाने अपीलकर्ते यांच्यावर दाखल गुन्हे हे नागरी वादातून झाले आहे. ते एकाच परिवारातील असल्याचे नमुद केले आहे. हे सर्व समाजासाठी धोकादायक असल्याचे कुठे ही नमुद नसताना त्यांच्यावर बॉम्बे पोलिस अ‍ॅक्ट ५५ नुसार केलेल्या कारवाई बाबत आश्चर्य व्यक्त केले आहे.

त्याच बरोबर हे प्रकरण दाखल करताना पोलिसांनी कुठल्याही ठोस पुराव्या त्या परिवाराची गँग ठरविली. संबंधीत तिघांनी कुठलेही गँग स्थापन केल्याचा पुरावा नाही. त्याच बरोबर त्यांचा कुठल्याही क्रिमिनल केस मध्ये सहभाग नसताना त्यांच्यावर अशा प्रकारे कारवाई करणे चुकीचे असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे.

हेही वाचा - मोबाईलमध्ये अॅप डाऊनलोड केले अन बॅंक खात्यातून 35 हजार उडाले

कारवाई चुकीचा असल्याचा ठपका
पोलिस अधीक्षक व विभागीय आयुक्तांची कारवाई चुकीची असून, ती रद्द करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. केवळ परिवारातील आपसी वाद व तक्रार असताना व ते समाजासाठी घातक नसताना त्यांच्यावर अशा प्रकारे आरोप ठेवणे, हे कायद्यातील तरतुदीला धरून नसल्याचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अपीलकर्ते यांच्या कडून ॲड. संदीप नंदेश्वर आणि डी. एस. पाटील, ॲड. रूपाली राऊत यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली

(संपादन - विवेक मेतकर)

अकोला जिल्ह्यातील ताज्या बातम्या - क्लिक करा