पीकविमा मंजूर तरीही शेतकरी लाभापासून वंचित, केंद्रीय राज्यमंत्र्यांच्या गावातील शेतकऱ्यांची न्यायासाठी याचना

अकोला  ः प्रधानमंत्री शेतकरी पीकविमा योजनेंतर्गत पीकविमा मंजूर झाला पण, अजूनपर्यंत विम्याची रक्कम मिळालीच नाही; केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या गावातील व महसूल मंडळातील 930 शेतकऱ्यांनी अशी व्यथा मांडली असून, न्याय मिळविण्यासाठी ते ग्रामपंचायत कार्यालयात आंदोलनाला बसले आहेत.

प्रधानमंत्री पीकवीमा योजना 2019-20 मध्ये जिल्ह्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन व ऑफलाइन पीकविमा भरला होता त्यापैकी बऱ्याच शेतकऱ्यांना पीकविमाची रक्कम त्यांच्या पासबुकमध्ये जमा झाली. परंतु, कौलखेड जहॉंगीर, बाहदरपूर, दताळा, वाहीतपूर, दताळा, पळसो, दहीगांव या गावातील जवळपास 930 शेतकऱ्यांची रक्कम गेल्या पाच महिन्यापासून त्यांच्या बॅंक खात्यात जमा झाली नाही.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

विषेश म्हणजे पीकविम्यापासून वंचित हे सर्व शेतकरी केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांच्या गावातील व महसूल मंडळातील आहेत. या समस्येविषयी व न्यायमागणीसाठी या शेतकऱ्यांनी जिल्हा प्रशासन, कृषी विभागाकडे वेळोवेळी निवेदने केली. परंतु, अजूनपर्यंत त्यांना न्याय मिळाला नाही. त्यामुळे त्यांनी सोमवारपासून (ता.27) कौलखेड जहॉंगिर येथील ग्रामपंचायत कार्यालयातच आंदोलन सुरू केले आहे.

...तर संजय धोत्रे यांच्या घरासमोर ठिय्या देऊ
प्रधानमंत्री पीकवीमा योजना ही केंद्र सरकारशी संबंधित आहे. त्यामुळे केंद्रीय राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी याबाबत दखल घेतली तर, हा प्रश्‍न नक्कीच मार्गी लागू शकतो, असा विश्‍वास शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला असून, त्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाची दखल आताही घेण्यात आली नाही तर, संजय धोत्रे यांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

जिल्हाधिकारी, पालकमंत्र्यांकडे केली मागणी
पीक विम्याची रक्कम मिळाली नाही याबाबत शेतकऱ्यांनी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आमदार यांचेकडे निवेदने सादर करून न्यायाची वेळोवेळी मागणी केली. मात्र कोणाकडूनही दाद मिळाली नाही. त्यामुळे आंदलनाची भूमिका घ्यावी लागल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

कोणाची चुकी कोणाला शिक्षा!
पीक विम्याच्या हप्त्याची रक्कम शेतकऱ्यांनी भरली परंतू ती विमा कंपनीकडे भरण्यात आलीच नाही. त्यामुळे पीकविमा मंजूर झाल्यानंतरही विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. बॅंक आणि विमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांच्या चुकीची शिक्षा शेतकऱ्यांना नाहक भोगावी लागत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)