अकोला : शासनाकडून अनुदान लाटण्यासाठी शेतकऱ्यांची फसवणूक

अकोला : शेतकऱ्यांची फसवणूक करून शासनाकडून अनुदान लाटण्यासाठी वर्षोगणती मीटर नसताना तसेच मीटर रिडींग न घेता शेतकऱ्यांना अव्वाच्या सव्वा वीज बिल देण्याचा प्रकार होत आला आहे. आता मात्र, सवलत योजनेत सहभाग घेऊन शेतकऱ्यांना वीज बिल भरण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी या योजनेचा निश्‍चितच लाभ घ्यावा मात्र, तत्पूर्वी त्यांनी वीज बिल दुरुस्ती करीता अर्ज भरून रितसर बिल दुरूस्ती करून घ्यावे, असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी गुरुवारी (ता.२) अकोल्यामध्ये आयोजित एका पत्रकार परिषदेतून केली.

राज्य सरकारने नवीन वीज जोडणी धोरणांतर्गत वीज बिल सवलत योजना जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार सप्टेंबर २०२० अखेर पर्यंतची थकबाकी महावितरण कंपनीच्या वतीन निश्‍चित करण्यात येणार आहे. निश्‍चित होणारी थकबाकी पहिल्या एका वर्षात भरल्यास ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे. २००४, २०१४ व २०१८ मध्ये सुद्धा शासनाने कृषी संजिवनी योजना आणली होती. परंतु, चुकीची व दुप्पट वीज बिले या कारणामुळे २०१४ व २०१८ या दोन्ही योजना पूर्णपणे फसल्या.

शेतकरी ग्राहकांची वीज बिले अचूक दुरुस्त झाली तर, शेतकरी निश्‍चितच योजनेत सहभागी होतील. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली कृषिपंप वीजबिल सवलत योजना २०२० यशस्वी होण्यासाठी जेथे विनामीटर जोडणी आहे, तेथे खरा जोडभार तपासून त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत. जेथे मीटर आहेत व सुरू आहेत, अशा ठिकाणी मागील मीटर चालू कालावधितील वीज वापर गृहीत धरून त्यानुसार संपूर्ण कालावधीचा वीजवापर व त्यानुसार बिले दुरुस्त करावीत.

जेथे मीटर पूर्ण काळ बंद आहे व प्रत्यक्ष वीजवापर तपासता येत नाही, अशा ठिकाणी त्या फीडरवरून दिलेली वीज व त्या फीडरवरील खरा जोडभार या आधारे सरासरी वीजवापर व त्यानुसार बिले निश्‍चित करण्यात यावीत, अशा मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी सुद्धा त्वरीत महावितरण कंपनीच्या वेबसाईटवर किंवा ऑफलाइन वीज बिल दुरुस्तीच्या मागणीचा अर्ज भरून द्यावा व बिल पूर्णपणे दुरूस्त करून द्यावे आणि मगच योजनेत सहभागी होण्यास मान्यता द्यावी, असे आवाहन प्रताप होगाडे यांनी पत्रकार परिषदेतून केले. यावेळी आशिष चंदरना, प्रमोद खंडागडे, किशोर मानकर उपस्थित होते.

शासनाची लूट, सामान्यांना भूर्दंड

वास्तविक पाहाता कृषी फीडरवरून वीज वापर हा १५ टक्के व गळती ३० टक्के राहाते. मात्र, गळती १५ व वीज वापर ३० टक्के दाखवून दुप्पट किंवा अव्वाच्या सव्वा वीज बिल आकारणी केली जाते. कृषिपंप वीज ग्राहकांना ३.२९ पैसे युनिट वीज दर आकारणी होते. त्यापैकी १.७० पैसे शासनाकडून अनुदान दिले जाते.

त्यामुळे अधिकचे वीज बिल आकारून शेतकऱ्यांची फसवणूक, दुप्पटीने अनुदान लाटून शासनाची लूट व सव्वासात किंवा व्यावसायिक वीज दर आकारून सामान्य नागरिकांना भूर्दंड देत त्यांचेकडून गळतीच्या विजेचा भरणा केला जात असल्याचे प्रताप होगाडे यांनी यावेळी सांगितले.