मनपाच्या अंदाजपत्रकाला ‘फुगवटा’, उत्पन्नाची सांगड घालताना तारेवरची कसरत, मालमत्ता कराची वसुली 35 टक्केच

अकोला ः महानगरपालिकेचे स्वउत्पन्न आणि शासनाकडून मिळणारे अनुदान व विकास योजनांचा निधी मिळून 557.37 कोटीचे अंदाजपत्रक गुरुवारी (ता. 2 जून) महापौर अर्चना मसने यांनी विशेष सभेत सादर केले. प्रत्यक्ष उत्पन्ना व होणारी वसुली याचा कुठेही ताळमेळ न बसविता सादर करण्यात आलेल्या या अंदाजपत्रकाला ‘फुगवटा’ फार असल्याने नगरसेवकांनी त्यावर जोरदार आक्षेप नोंदविले. अखेर सूचना व तांत्रिक दुरुस्तीसह हे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.

कोरोना विषाणू संकटामुळे आधीच तीन महिने उशिरा अकोला महानगरपालिकेचे अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. संसर्गाच्या सावटात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात आयोजित विशेष सभेत 2019-20 चे सुधारित व 2020-21 चे मूळ अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

स्थायी समितीने सूचविलेल्या सुधारणांसह विशेष सभेत सादर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकावर शिवसेना, काँग्रेस व भारिप-बमसंच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतले. मनपाचे ठोस उत्पन्न असलेल्या मालमत्ता कराची प्रत्यक्ष वसुली लक्षात न घेता एकूण मागणीनुसार असलेली रक्कम गृहित धरून अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. त्यामुळे या अंदाजपत्रकात मनपाच्या स्वउत्पन्नातून दर्शविण्यात आलेली विकास कामे करणार कशी? हे अंदाजपत्रकाला असलेली आकड्यांची सूज नाही का, असे प्रश्‍न उपस्थित करून नागरिकांनी प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. अखेर वादळीचर्चेनंतर हे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले.

अंदाजपत्रकावर दृष्टीक्षेप
अपेक्षित उत्पन्न

• मनपाचे महुसील उत्पन्न ः 208.24 कोटी
• भांडवली जमा (शासन निधी)ः 232.85 कोटी
• ऋण व निलंबन लेखे ः 105.92 कोटी
• एकूण उत्पन्न ः 547.58 कोटी
• सुरुवातीची शिल्लक ः 10.36 कोटी
• प्रत्यक्षात एकूण उत्पन्न ः 557.37 कोटी

अपेक्षित खर्च

•  मनपा निधीतून ः 162.58 कोटी
• शासन निधीतून ः 282.30 कोटी
• ऋण व निलंबन लेख्यातून ः 105.93 कोटी
• एकूण अपेक्षित खर्च ः 550.84 कोटी

या बाबींवर सुधारित खर्चाची तरतुद

• वार्डातील रस्ते विकासासाठी ः 10 कोटी
• मनपा शाळा इमारत बांधकाम ः 1.50 कोटी
• कोविड-१९ विषाणू उपाययोजना ः 50 लाख
• आरोग्य सर्वेक्षणासाठी मानधन ः 25 लाख
• आरोग्य केंद्राचे बळीकटीकरणासाठी ः 5 कोटी
• औषध व उपकरणे खरेदीसाठी ः 1 कोटी
• नवीन शववाहिका खरेदीसाठी ः 1.25 कोटी
• झोन सभापतींसाठी तातडीचा खर्च ः 1 कोटी
• कचरा घंटागाडीची निगा व खरेदासाठी ः 1.10 कोटी