निवडणूक रद्द; वार्ड रचना घोटाळ्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांना मिळतंय अभय

सकाळ वृत्तसेेवा
Thursday, 7 January 2021

 उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या व्याळा ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये वार्ड रचना घोटाळ्यास जबाबदार असलेले मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात आहे. त्याऐवजी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनविले जात असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.

अकोला : उच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या व्याळा ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये वार्ड रचना घोटाळ्यास जबाबदार असलेले मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अभय दिले जात आहे. त्याऐवजी कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनविले जात असल्याचा आरोप वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.

निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वॉर्ड रचनेमध्ये वार्ड क्र. ५ मध्ये क्षेत्रफळ मोठे ठेवून १६६८ अनुसूचित जातीचे मतदार संख्या समाविष्ट होती. त्यावर वंचितचे पदाधिकारी गजानन दांडगे व इतर दोन नागरिकांनी तहसीलदार यांचेकडे आक्षेप दाखल केले होते. दांडगे यांचे आक्षेपानुसार वार्ड ५ मधील अनुसूचित जातीचे मतदार वार्ड १ मध्ये जोडून तो वार्ड १ अनुसूचित जाती करीता राखीव करावा अशी मागणी होती.

हेही वाचा - आमच्या हातात गुजरात द्या, आम्ही अहमदाबाद चे नाव बदलवून दाखवतो, वाटल्यास तुमचं नाव देतो’

त्यावर हा आक्षेप अर्धवट स्वीकारला गेला आणि वार्ड ५ मधील अनुसूचित जातीचे मतदार वार्ड १ मध्ये जोडण्यात आले. मात्र वार्ड १ अनुसूचित जाती करीता राखीव न करता ज्या वार्ड क्र ३ मध्ये १० अनुसूचित जाती मतदार असलेला वार्ड एससी राखीव केला गेला. त्यामुळे वॉर्ड ३ मध्ये एक जागा एससी आणि एक जागा एसटीकरिता आरक्षित झाली.

हेही वाचा - औरंगाबादचं नामांतर: ठाकरे यांचा शिवसेनेसह मित्रपक्षांना टोला

या विरोधात वंचितच्या पदाधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी वरिष्ठ अधिकारी यांना निवेदन दिले. परंतु त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आली. दुसऱ्यांदा वार्ड रचना केली गेली. त्यावर मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यावरिष्ठ अधिकारी यांनी स्वाक्षरी करून वॉर्ड रचनेला मान्यता दिली होती.

हेही वाचा - अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

या विरोधात गावातील नागरिकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने दुसऱ्यांदा मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी या अधिकारी यांनी केलेल्या वॉर्ड रचनेला बेकायदा ठरवून व्याळा ग्रामपंचायत निवडणूक रद्द करण्याचा आदेश दिला.

हेही वाचा - पतंग उडविण्यासाठी शेतात गेलेल्या दहा वर्षांच्या मुलाचा शेततळ्यात बुडून मृत्यू

हे प्रकरण अंगलट येणार असल्याने तहसीलदार यांनी कनिष्ठ कर्मचारी यांना बळीचा बकरा बनविले आहे. ज्या कर्मचारी यांचा दुसऱ्या वॉर्ड रचनेसोबत काही संबंध नाही. त्यांना निलंबित करण्याचा डाव साधला आहे, असा आरोप राजेंद्र पातोडे यांनी केला आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola Marathi News election canceled; The officials responsible for the ward structure scam are getting protection