अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेले नियमित शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी यापुढे कार्यरत राहावे (अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे) लागणारे शिक्षक आंदाेलनाच्या तयारीत आहेत.
अकोला : अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जामातीचा दावा साेडलेले नियमित शिक्षकांना कंत्राटी पद्धतीने अर्थात ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी यापुढे कार्यरत राहावे (अधिसंख्य पदावर वर्ग करणे) लागणारे शिक्षक आंदाेलनाच्या तयारीत आहेत.
जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग व घोळ असे समीकरणच झाले आहे. जिल्हा परिषदेत अलिडकच्या काळात सर्वाधिक उर्दू शिक्षण भरती घाेटाळा गाजला. याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर ६७ शक्षकांना बडतर्फ करण्यात आले हाेते.
निवड समिती, शिक्षक व काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले हाेते. दरम्यान आता आरक्षित जागांवर रूजू झालेल्या व जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्यांवर कार्यवाहीची प्रक्रिया सुरु झाली आहे.
या प्रकरणी अधिसंख्यबाबतच्या निर्णयाच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा शिक्कामाेर्तब झाले आहे. याबाबतचा आदेश शासनाने २१ डिसेंबर २०१९ राेजीच जारी केला असून, अद्यापही त्यानुसार संपूर्ण कार्यवाही झालेली नाही. याबाबतचा अहवाल न्यायालयात ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंतच सादर करावयाचा असल्याने तातडीने आदेशाची अंमलबाजवणी करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले हाेते.
...तर शिक्षक लाभांना मुकणार
अधिसंख्य पदांवर शिक्षकांना नियुक्ती केल्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित शिक्षकांना नियमित सेवेतून मिळणारी पेंशन, ग्रॅन्युएटीसह अन्य लाभांपासून मुकावे लागणार आहे. तसेच सेवेचीही तुलनेने शाश्वतीही राहणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
