महाबीज कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यास वित्त विभाग मान्यता देत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे ४८ महिन्याचे घरभाडे भत्त्याचे नुकसान झाले. दुसरीकडे मात्र, वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय महाबीजच्या अध्यक्षांनी महाव्यवस्थापक व उपव्यवस्थापकांना वाढीव घरभाडे भत्ता मंजूर केला. ही दुहेरी भूमिका का, असा प्रश्‍न महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय ‘त्यांना’ वाढीव भत्ता कसा? महाबीज कर्मचाऱ्यांचा प्रश्‍न
अकोला : महाबीज कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करण्यास वित्त विभाग मान्यता देत नसल्याने कर्मचाऱ्यांचे ४८ महिन्याचे घरभाडे भत्त्याचे नुकसान झाले. दुसरीकडे मात्र, वित्त विभागाच्या मान्यतेशिवाय महाबीजच्या अध्यक्षांनी महाव्यवस्थापक व उपव्यवस्थापकांना वाढीव घरभाडे भत्ता मंजूर केला. ही दुहेरी भूमिका का, असा प्रश्‍न महाबीजच्या कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.
चवथ्या, पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगापोटी संचालक मंडळाचे मान्यतेने कर्मचाऱ्यांना अग्रीम मंजूर करण्यात आला आहे. त्याच धर्तिवर सातव्या वेतन आयोगापोटी अग्रीम मिळणे कर्मचाऱ्यांना अपेक्षीत होते.
परंतु, सचिवांनी अग्रीम नाकारल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या भावना अधिक तिव्र झाल्या व त्यांनी बेमुदत आंदोलन पुकारले. महाबीज कर्मचाऱ्यांना १२ व २४ वर्षानंतर आश्‍वासीत व सुधारित आश्‍वासीत प्रगती योजना संचालक मंडळाने ४ फेब्रुवारी २०११ च्या १६० व्या सभेमध्ये मंजूरात दिलेली असतानाही प्रस्ताव शासनाचे वित्त विभागात प्रलंबित आहे. या प्रकरणी कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही सचिव वित्त विभागाची मान्यता का घेत नाहीत?
दुसरीकडे महाव्यवस्थापक व उपमहाव्यवस्थापकांना वाढीव घरभाडे स्वतः मंजूर करतात, ही विसंगती का? असे प्रश्‍न उपस्थित करत, कर्मचारी ९ डिसेंबर २०२० पासून संपावर गेले आहेत. बिजोत्पादकांचा प्रश्‍न प्रतिमहिना १२ हजार ५०० कोटी रक्कम व्याजाने काढून शासन राज्य कर्मचाऱ्यांना वेतनापोटी खर्ची करत आहे.
दुसरीकडे महाबीज कर्मचारी सातत्यपूर्ण सेवा देत कमावलेल्या पैशातून स्वतःचे वेतन व भत्ते भागवत आहे. शासनास कुठलाही आर्थिक अधिभार नाही, तरी सुद्धा सातवा वेतन व इतर प्रलंबीत मागण्या निकाली का काढल्या जात नाहीत, असा प्रश्‍न बिजोत्पादकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)
