मोबाईलवर धडकला हमीभावाचा मॅसेज, शेतकऱ्यांच्या पदरी पुन्हा निराशाच

विवेक मेतकर
Thursday, 24 September 2020

शासनाने जाहीर केलेले पिकांसाठीचे किमान आधारभूत मूल्य (हमीभाव) आणि प्रत्यक्षात बाजार समित्यांसह खासगी बाजारात त्यांना मिळणारा भाव यात प्रचंड तफावत असते. समाधानकारक म्हणजे मार्केटिंग फेडरेशन किंवा पणनच्या माध्यमातून झालेल्या खरेदीला हमीभावाचा लाभ मिळतो. त्यातही यंदाच्या हमीभाव वाढीत जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांसाठी झालेली वाढ म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार आहे. उत्पादन खर्चात दर वर्षी हजारात वाढ होत असताना हमीभाव मात्र अवघ्या शेकड्यात वाढल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.

अकोला: नरेंद्र मोदी सरकारनं कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन नवीन विधेयकं संसदेत मंजूर केली आहेत. यामुळे देशातल्या पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा यासह राज्यांतील शेतकरी आंदोलन करताना दिसून येत आहे. 

त्याअनुषंगाने केंद्रातल्या मोदी सरकारने ६ रब्बी पिकांच्या हमीभावामध्ये वाढ केली आहे. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी या वाढलेल्या हमीभावाची घोषणा केली आणि आज सकाळी तसा संदेशही बळीराजाच्या मोबाईलवर धडकला.

शासनाने जाहीर केलेले पिकांसाठीचे किमान आधारभूत मूल्य (हमीभाव) आणि प्रत्यक्षात बाजार समित्यांसह खासगी बाजारात त्यांना मिळणारा भाव यात प्रचंड तफावत असते. समाधानकारक म्हणजे मार्केटिंग फेडरेशन किंवा पणनच्या माध्यमातून झालेल्या खरेदीला हमीभावाचा लाभ मिळतो.

हेही वाचा - तळ्यातमळ्यात’:उद्यापासून जनता कर्फ्यू

त्यातही यंदाच्या हमीभाव वाढीत जिल्ह्यातील प्रमुख पिकांसाठी झालेली वाढ म्हणजे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा प्रकार आहे. उत्पादन खर्चात दर वर्षी हजारात वाढ होत असताना हमीभाव मात्र अवघ्या शेकड्यात वाढल्याने शेतकरी नाराजी व्यक्त करत आहेत.

खर्चाच्या तुलनेत भाववाढ गरजेची
शासन हमीभाव जाहीर करते त्याच दराने खरेदी व्हावी, अशी अपेक्षा असते. प्रत्यक्षात बाजारात व्यापाऱ्यांकडून शेतमालाच्या मागणीच्या परिस्थितीनुसार नेहमीच भाव पाडून, तर कधीतरी हमीभावापेक्षा जास्त दराने शेतमाल खरेदी होतो. परिणामी हमीभाव केवळ कागदावरच असल्याचे चित्र दर वर्षीच दिसते. विशेषत: उत्पादन खर्चात झालेल्या वाढीचा विचार करून दर वर्षी हमीभावात वाढ होणे गरजेचे आहे. मागील दोन-तीन वर्षांत तर निसर्गाच्या अवकृपेमुळे पिकांचे नुकसान बी-बियाणे, खते, कीटकनाशकांचे वाढलेले दर व वाढलेली मजुरी या सर्वांचा विचार करता प्रचंड प्रमाणात भांडवल गुंतवावे लागत आहे. त्यामुळे खर्चाच्या तुलनेत सरकारने भाववाढ करायला पाहिजे.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

गहू आणी तांदूळ वगळता इतर सर्व पिकांच्या बाबतीत सरकारद्वारा जाहीर हमीभाव 10 टक्के शेतकऱ्यांनाही मिळू शकत नाहीत आणी ऊस वगळता ईतर पिकांचा शास्त्रीय उत्पादन खर्च हा या भावांतून भरून निघत नाही हा हमीभावांचा आणी सरकारी खरेदीचा इतिहास आहे.

हेही वाचा - विस वर्षांत काहींना तीन वेळातर काहींना एकदाही नाही कर्जमाफी

कोरोना पश्चात च्या आर्थीक व औद्योगीक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर अर्थव्यवस्थेला गती द्यावयाची झाल्यास शेतीक्षेत्रात आर्थीक सुधारणांना गती देण्याशिवाय पर्याय नाही.शेतीक्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या 60 टक्के जनसंख्येच्या खिशात अधिकचे चार पैसे येतील तेंव्हाच बाजाराची स्थिती अत्यावस्थेतून बाहेर पडू शकते.

example

सरकारी धोरणांनी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना दोन पैसे अधिकचे मिळू लागल्याचे दिसताच निर्यातबंदीसारखी हत्यारे वापरून भाव पाडण्याची कामे केले आहेत. आवश्यक वस्तू कायद्यातून शेतमाल वगळल्यानंतर निर्यातबंदी सारखी बेकायदेशीर कामे सरकारने करू नयेत.प्रचलीत व्यवस्थेत हमीभाव जरी 10 टक्के शेतकऱ्यांनाही मिळू शकत नसले तरी ते उर्वरित शेतकऱ्यांच्या बाजारातील तेजीवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मात्र चोखपणे बजावत असतात.त्या दृष्टीने जाहीर झालेले हमीभाव शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच घेऊन येत असतात. उत्पादन खर्च कमी होऊन,स्पर्धाक्षम उत्पादनासाठी अद्यावत बीज तंत्रज्ञान,शेतीक्षेत्रात भांडवल,संरचना व बाजारपेठा या बाबी लवकरच सरकारच्या अग्रक्रमात याव्यात जेणेकरून शेतकऱ्यांसह देशाच्याही अर्थव्यवस्थेला गती येईल अशी अपेक्षा येत्या काळात सरकार कडून नक्कीच असेल.
- डॉ .निलेश पाटील, शेतकरी संघटना युवा आघाडी विदर्भ


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: A message of guarantee has come, farmers are disappointed again