
मागील दहा महिण्यांपासून महसूल विभागाच्या अख्यात्यारीतील वाळू घाटांचे लिलाव पूर्णपणे बंद आहेत.
रिसोड (जि.वाशीम) ः मागील दहा महिण्यांपासून महसूल विभागाच्या अख्यात्यारीतील वाळू घाटांचे लिलाव पूर्णपणे बंद आहेत.
वाळू मिळणे कठीन असल्याने खाजगीतील अनेकांची बांधकामे बंद आहेत. मात्र, तालुक्यातील पंचायतसमिती अंतर्गत बहुतांश ग्रामपंचायत स्तरावर लाखो रूपयांचे विकासकामे धुमधडाक्याने सुरू असल्याने महसूल विभागाचे नियम पंचायत विभागच धाब्यावर बसवत असल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे.
हेही वाचा - अफलातून; शिक्षक उमेदवारानी लावली शर्ट बनियानवर लग्नसंमारंभात हजेरी
रिसोड पंचायत समिती अंतर्गत ग्रामपंचायत तथा गटग्रामपंचायतची संख्या सुमारे ८० आहे. यातील बहूतांश ग्रामपंचायत अंतर्गत गाव विकासाअंतर्गत येणारी सिंमेटरस्ते, स्मशानभूमी, अंगणवाडी, वाल कंपाऊंट, नाली बांधकामासह विविध सिमेंट बांधकामे सुरू आहेत.
हेही वाचा - प्रयोग फसला; 94 टक्के विद्यार्थ्यांची पहिल्याच दिवशी ‘नो एन्ट्री’
या कामांना वाळुची नितांत गरज आहे. विशेष म्हणजे या शासकीय कामांसाठी उत्तम दर्जाची वाळू कुठल्या नदीवरून आणायची याचा स्पष्ट उल्लेख सदर विकास कामांच्या अंदाजपत्रकामध्ये नमुद केले आहे. असे असताना अतिशय बोगस वाळुच्या माध्यमातून बोगस, दर्जाहिन विकास कामे केली जात आहेत.
हेही वाचा - VIDEO: प्रेरणादायी: भिंती बोलू लागल्या! आदर्श गावाची कहाणी थक्क करणारी कहाणी
यामध्ये महसूल विभागाच्या राॅयल्टीला गुंगारा दिला जात आहे. या कामांवर पंचायत समितीचे शासकीय अभियंता भेटी देत असताना विना राॅयल्टीवर वापरण्यात येत असलेल्या वाळू संदर्भात कुठलिच चौकशी होत नसल्याने खेद व्यक्त होत आहे.
हेही वाचा - अरे बापरे! प्राचार्यांनीच केली प्राध्यापिकेला शरीरसुखाची मागणी
ग्रामपंचायत अंतर्गत होत असलेल्या विकास कामाचे ठेकेदार अनेक प्रकारचे लोकप्रतिनिधी झाल्याने या बोगस कामाच्या माध्यमातून लाखोची वरकमाई करीत आहेत. शासनाची दिशाभूल करण्यासाठी कुठल्याही कंत्राटदाराच्या नावावर ही विकास कामे दाखविली जातात. ही बाब पंचायत समितीचे अभियंता यांना माहित असताना फक्त टक्केवारीकरिता होत असलेल्या कामांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याची चर्चा आहे.
(संपादन - विवेक मेतकर)