अनुसूचित जातीच्या ६० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद

सकाळ वृत्तसेेवा | Monday, 30 November 2020

केंद्र सरकारने निधी देणेच बंद केल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १४ राज्यांनी बंद केली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या देशभरातील विद्यार्थांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उतीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे मॅट्रिकोत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या भागीदारीतून ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

अकोला  ः केंद्र सरकारने निधी देणेच बंद केल्यामुळे अनुसूचित जातीच्या (एससी) विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती १४ राज्यांनी बंद केली आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या देशभरातील विद्यार्थांचे भवितव्य अंधकारमय झाले आहे. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा उतीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे मॅट्रिकोत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या भागीदारीतून ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

गेल्या वर्षभरापासून केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर हा मुद्दा मान्यतेसाठी प्रलंबित आहे. पात्र अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना त्यांचे मॅट्रिकोत्तर शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या १०० टक्के निधीतून शिष्यवृत्ती मिळत आहे. अनुसूचित जमातीच्या (एसटी) पात्र विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या ७५ टक्के निधीतून शिष्यवृत्ती सुरू आहे. सन २०१७ मध्ये केंद्र सरकारने वचनबद्ध दायित्व निधीचे सूत्र स्वीकारले.

त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीचा ९० टक्के बोजा राज्य सरकारांवर येऊन पडला. आधी केंद्र सरकार अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ६० टक्के निधी देत होते.

Advertising
Advertising

त्यात राज्य सरकारे आपला ४० टक्के वाटा टाकून या योजनेची अंमलबजावणी करत होते. मात्र २०१७ पासून केंद्र सरकारने या निधीत कपात करून तो केवळ १० टक्क्यांवर आणला आहे. या शिष्यवृती योजनेचे ६०:४० केंद्र-राज्य निधीचे सूत्र पाळण्यास केंद्र सरकारने नकार दिल्यामुळे अनेक राज्यांनी तीव्र आक्षेपही नोंदवला आहे.

‘वंचित’ जनआंदोलनाच्या तयारीत
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना अत्यंत महत्त्वाची असून, त्याच योजनेच्या निधीत केंद्र सरकारने ५० टक्के कपात केली. त्याचा फटका अनुसूचित जातीच्या ६० लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना बसला आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने ही शिष्यवृत्ती मंजूर करावी अन्यथा जनआंदोलन करण्याचा इशारा देखील वंचितने दिला आहे.

भाजपवर टीका
अनुसूचित जाती जमाती आदिवासींच्या शिक्षणबंदीचा मनुवादी अजेंडा राबविण्यासाठी भाजपने केंद्र सरकारच्या माध्यमातून शिष्यवृत्ती बंद केली आहे. संघाचे शिक्षण बंदीचा पूरातन कार्यक्रम राबवायला भाजपने घेतला आहे. एससी/एसटी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती थांबवून सरकारने मनसुबे जाहीर केल्याची टीका वंचित बहूजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते आणि युवा प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे.

(संपादन - विवेक मेतकर)