अर्ज आले पंचयात समितीत पण जिल्हा परिषदेपर्यंत पोहचलेच नाहीत

सुगत खाडे  
Saturday, 26 September 2020

 जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत २०२०-२१ साठी राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचे अर्ज पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झाले आहेत. परंतु त्यानंतर सुद्धा सदर अर्ज अद्याप जिल्हा परिषदेला प्राप्त न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांची निवड रखडली आहे.

अकोला  : जिल्हा परिषदेच्या महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत २०२०-२१ साठी राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तीक लाभाच्या योजनांचे अर्ज पंचायत समिती स्तरावर प्राप्त झाले आहेत. परंतु त्यानंतर सुद्धा सदर अर्ज अद्याप जिल्हा परिषदेला प्राप्त न झाल्यामुळे लाभार्थ्यांची निवड रखडली आहे.

त्यामुळे गट विकास अधिकारी व विस्तार अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेत लवकरात लवकर अर्ज सादर करण्याचा मुद्दा गुरुवारी (ता. २४) ऑनलाईन पार पडलेल्या महिला व बाल कल्याण समितीच्या सभेत गाजला.

जिल्हा परिषदेमार्फत सेस फंडातून वैयक्तीक लाभाच्या योजना राबविण्यात येतात. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज सुद्धा मागविण्यात येतात. सन् २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सुद्धा जिल्हा परिषदेच्या सर्वच विभागांमार्फत योजना राबविण्यात येत आहेत.

त्यापैकी काही विभागांची अर्ज स्वीकारण्याची मुदत संपली असून काहींची मुदत अद्याप सुरूच व्हायची आहे. दरम्यान महिला व बाल कल्याण विभागाने सुद्दा योजना राबविण्यासाठी लाभार्थ्यांकडून पंचायत समितीस्तरावर १५ सप्टेंबरपर्यंत अर्ज मागविण्यात आले.

परंतु सदर अर्जांची छाननी करुन अद्याप ते जिल्हा परिषदेत सादर न केल्याने योजनेच्या लाभार्थ्यांनी निवड रखडली आहे. त्यामुळे सर्वच अर्जांची छाननी करुन ते १० दिवसांत जिल्हा परिषदेत सादर करण्याचे निर्देश सभापती मनिषा बोर्डे यांनी दिले. सभेत महिला व बाल कल्याण अधिकारी विलास महसाळे, जिल्हा परिषद सदस्य गायत्री कांबे, अनुसया राऊत, रिझवाना परवीन शे. मुख्ताव व इतर उपस्थित होते.

इतर मुद्यांवर चर्चा
- सभेत नवीन अंगणवाडीचे बांधकाम करण्यासाठी बदलाचा ठराव मंजुर करण्यात आला.
- पोषण आहार महिना सुरू असल्यामुळे जिल्ह्यातील स्थितीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
- जिल्ह्यातील आठ प्रकल्पांच्या कामकाजाचा आढावा सभेत घेण्यात आला.

(संपादन - विवेक मेतकर)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Akola News: The selection of beneficiaries was delayed due to non-receipt of applications