भाजपचे विकास मंडळांबाबतचे प्रेम हे पुतना मावशीचे

अकोला : सत्तेवर असताना ज्या वैधानिक विकास मंडळांबाबत निर्णय घेताना कोणतेही गंभिर्य राखले नाही, त्याच मंडळांना सत्ता गेल्यानंतर मुदतवाढ देण्याची मागणी करणारे भाजपचे हे प्रेम म्हणजे पुतना मावशीचे प्रेम असल्याचा आरोप विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे माजी अध्यक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते तुकाराम बिडकर यांनी केला आहे.

महाराष्ट्रातील विकास मंडळांना मुदतवाढ न मिळाल्यामुळे भाजपने विकास मंडळांना मुदतवाढ ताबडतोब देण्याची मागणी केली आहे. 2014 साली सत्तेवर आलेल्या भाजपच्या सरकारने चार वर्षापर्यंत विकास मंडळांना अध्यक्ष म्हणून कोणाचीही नेमणूक केली नव्हती. त्या काळात विभागीय आयुक्तांना अध्यक्षाच्या प्रभार सांभाळायला दिला होता. नंतर जून 2018 मध्ये तत्कालीन आमदार चैनसूख संचेती यांची विदर्भ विकास मंडळावर अध्यक्ष म्हणून नेमणूक करण्यात आली. परंतू त्याना मंत्री पद पाहिजे होते. मंडळ नको म्हणत त्यांनी एक वर्षभर त्या पदाचा स्वीकार केला नाही व एक प्रकारे राज्यपालांच्या आदेशाची अवहेलना केली. मंडळावर नेमायचे इतर सदस्यांची (२ आमदार, २ स्थानिक संस्थांचे पदाधिकारी) नियुक्तीच झाली नाही. यावरून विकास मंडळांबाबत भाजप किती गांभीर्याने पाहतो हे लक्षात येते, असे बिडकर म्हणाले.  

विद्यमान अध्यक्षांकडून राज्यपालांचा अवमान
वास्तविक राज्यपालांनी संचेती यांनी आदेशाचा अवमान केल्याबद्दल बरखास्त करून दुसरा अध्यक्ष नेमायला पाहिजे होता; पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. राज्यपाल त्यांची येण्याची वाट का पाहत बसले हे एक कोडेच आहे. नंतर जून 2019 मध्ये त्यांनी अध्यक्ष म्हणून प्रभार नाइलाजाने स्वीकारला. आता मात्र ज्यांनी अध्यक्ष म्हणून नेमल्यावर मंडळाकडे पाठ फिरवली, मंडळाकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही ते संचेती आज पुन्हा मंडळाला मुदतवाढीची मागणी करीत आहेत, याला काय म्हणावे, असा प्रश्न बिडकर यांनी उपस्थित केला.

मागील पाच वर्षांत भाजप सरकारला सपशेल अपयश
विदर्भाची अर्थव्यवस्था ही कृषीशी निगडित आहे. 1994 च्या निर्देशांक व अनुशेष समितीच्या अहवालानुसार, विदर्भाचा प्रामुख्याने, पश्चिम विदर्भाचा सिंचनाचा अनुशेष अजूनही, एक लाख साठ हजार हेक्टर असून, अजूनपर्यंत त्याचे निर्मुलन करण्यासाठी मागील पाच वर्षांत भाजपाच्या सरकारला सपशेल अपयश आले. मागील पाच वर्षांत माननीय राज्यपालांच्या निर्देशानुसार सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी दिलेल्या उद्दिष्टापैकी फक्त २५ टक्के उद्दिष्ट सरकार साध्य करू शकले. अनेक क्षेत्रातील अनुशेष वाढविण्यासाठी भाजप सरकार कारणीभूत ठरले. म्हणून आता विकास मंडळांना ताबडतोब मुदत वाढ द्यावी, ही मागणी करणे त्यांना शोभत नाही. कारण स्वतः सत्तेवर असताना विकास मंडळाकडे त्यांनी कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. राज्यपालांच्या निर्देशाची त्यांनी अंमलबजावणी न करता पायमल्ली केली. आता मात्र त्यांना विकास मंडळाचे महत्त्व दिसत आहे. महाराष्ट्राचा समतोल विकास साधण्यासाठी व विदर्भ, मराठवाडा या अप्रगत विभागांसाठी समन्यायी निधीचे वाटप होण्यासाठी विकास मंडळाची आवश्यकता निश्‍चितपणे आहेच. परंतु भाजपकडून केली जाणारी मुदतवाढीची मागणी मात्र राजकीय हेतून केली असल्याचे दिसून येते, असे तुकाराम बिडकर म्हणाले.