आरक्षण रद्द करणारा शासनादेश रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलन

मूर्तिजापूर (जि.अकोला) : मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा ता. ७ मे २०२१ चा शासनादेश रद्द करणे व सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमधील अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३ टक्के रीक्त पदे भरण्याची मागणी करणारे निवेदन कास्ट्राईब राज्य परिवहन संटनेच्या येथील शाखेच्या वतीने तहसीलदारांमार्फत राज्यपालांना पाठाविण्यात आले. (Cancel the government order canceling the reservation, otherwise intense agitation)

संघटनेचे मूर्तिजापूर एस.टी. आगार अध्यक्ष आर.के.वरघट व सचिव आर.पी.गवई यांच्या स्वाक्षरीनिशी देण्यात आलेल्या या निवेदनानुसार मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रीक्त पदे कायम ठेवून दुसऱ्या प्रवर्गातील उर्वारित रीक्त पदे ता. २० मे २००४ च्या सेवा ज्येष्ठतेनुसार भारण्याचा शासन निर्णय जाहीर झाला व १५ दिवसांत दुसरा शासन निर्णय जारी करून मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीररित्या रद्द केल्यामुळे मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

आरक्षणविरोधी आणि मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे अजित पवार यांना तत्काळ मंत्रीगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्याची नियुक्ती करावी, ता.७ मे२०२१ चा शासन निरर्णय रद्द करावा, ३३ टक्के रीक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार तत्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे, शासन निर्णयाचे पालन न करणाऱ्या मुख्य सचिवावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशा मागण्या निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्य आंदोलनाचा इशारा संघटनेतर्फे देण्यात आला आहे

संपादन - विवेक मेतकर

Cancel the government order canceling the reservation, otherwise intense agitation