अकोला : हमी भाव नाकारणाऱ्यांवर फौजदारी करा; रणजित पाटील

अकोला : शेतकऱ्यांसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पात चांगली व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न झाला. मात्र, त्याच वेळी राज्यात शेती उत्पादनांना हमी भाव नाकारणाऱ्यांवर कुठेही कायद्याप्रमाणे फौजदारी होताना दिसत नाही. शेती माल विकल्यानंतर २४ तासात त्याचे पैसे शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करावे, हा कायदा आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ही व्यवस्था आधी निर्माण करावी लागेल, याकडे माजी राज्यमंत्री तथा विधान परिषदेचे आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनात शासनाचे लक्ष वेधले.

अर्थसंकल्पात कापूस, सोयाबीन उत्पादकांसोबत प्रगतीशिल शेतकऱ्यांना सोबत आणण्यासाठी साखळी व्यवस्था निर्माण केली जात आहे. विदर्भात सोयाबीनसोबतच इतर अनेक पिकं घेतली जातात. उदाहरण द्यायचं झालं तर सध्या विदर्भामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये हरभऱ्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. मात्र, हरभरल्याला हमी भावाच्या तुलनेत कमी दर मिळत आहे. हरभऱ्याचे ५२०० ते ५३०० रुपये हमीभाव आहे. मात्र, १० टक्के कमी दराने व्यापारी हरभरा विकत घेतो. नंतर हाच हरभरा व्यापारी हमीभावाने शासनाला विकतो. त्यामुळे हमीभावाने व्यापारी कुठे खरेदी करीत असेल तर त्यावर फौजदारी झाली पाहिजे. त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्याच्यासोबत चोवीस तासाच्या आतमध्ये शेतकऱ्यांना त्याच्या शेती मालाची रक्कम मिळाली पाहिजे, यासाठीही कायदा आहे. त्याचीही अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, याकडे डॉ. पाटील यांनी सरकारचे लक्ष वेधले.

वापरलेल्या रकमेवरच व्याज लावा

शेतकऱ्यांना ‘केसीसी’चा अर्थात रोख क्रेडिटचा लाभ दिला जातो. मात्र, शेतकऱ्यांनी जी रक्कम वापरली नाही त्यावरही व्याज आकारले जाते. शेतकऱ्यांनी जर २५ हजार रुपय काढले असेल तर तेवढ्यावरच व्याज आकारले जावे. संपूर्ण रकमेवर नाही, याकडेही डॉ. पाटील यांनी लक्ष वेधले.

वेअर हाऊसची साखळी गरजेची

राज्यात कृषी मालाची हमीभावाने खरेदी करता त्याची साठवण करण्यासाठी जागा नसल्याचे डॉ. पाटील यांनी सांगितले जाते. त्यासाठी राज्यात वेअर हाऊसची साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अनुदाना देवून प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचे डॉ. पाटील म्हणाले.