पीएम किसान योजनेत कर्मचार्‍यांचा हलगर्जीपणा

कृषी विभागात जाण्याचा सल्ला देणार्‍यांना दंड करण्याची स्वाभिमानीची मागणी
PM Kisan
PM KisanFile Photo

चिखली (जि.बुलडाणा) : शासनाने डिसेंबर 2018 मध्ये शेतकर्‍यांच्या सन्मानासाठी पीएम किसान योजनेपासून असंख्य शेतकरी वंचित असून त्यातील त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी तहसीलला अर्ज केले. परंतु, या तक्रारींचे निरसन करण्याचे सोडून आम्ही कामावर बहिष्कार टाकला आहे. कृषी विभागात जा असा सल्ला देत उद्धटपणाची वागणूक तहसीलकडुन दिली जात असल्याने शेतकर्‍यांसह स्वाभिमानीचे विनायक सरनाईक यांनी कर्तव्यात कसूर व आदेशास न जुमानल्या प्रकरणी दोषींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी कृषी आयुक्त व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे.

शासनाकडून शेतकर्‍यांच्या सन्मानासाठी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू करण्यात आली आहे. योजनेच्या तालुका, जिल्हानिहाय समित्या स्थापन करण्यात आल्या होत्या. योजनेसाठी लाभार्थी निवड व माहिती संकलन व ऑनलाइन फिडींग करणे ही जबाबदारी तहसील कार्यालयाची होती. या योजनेसाठी तहसिलमध्ये तक्रार निवारणासाठी टेबल ठेवून एका कर्मचार्‍याला जबाबदारी देण्यात आली होती. असे असताना असंख्य शेतकर्‍याचे पैसे दुसर्‍याच्या खात्यावर गेले आहे. सात बारा असूनही शेतकरी योजनेपासून वंचित आहे. अनेकांचे गाव चुकल्यामुळे काही हप्ते मिळाले तर काही व्हेरीफिकेशनमुळे अडकून पडले आहे.

अनेकांनी लेखी व तोंडी तक्रारी केल्या आहेत. परंतु तक्रारीस महिने उलटून गेले असल्याने ज्यांच्याकडे त्रुटी दुरुस्तीचे कागदपत्रे दिले त्यांच्याकडे चकरा मारत आहेत. याबाबत माहिती विचारण्यास गेलेल्या शेतकर्‍यांना अपमानास्पद वागणूक देत कृषी विभागात जा, सीएससी सेंटरवर जा असे उत्तरे दिले जात असल्याने शेतकर्‍यांनी याबाबत स्वाभिमानीचे विनायक सरनाईक, नितीन राजपूत यांना माहिती दिल्याने याबाबत विचारणा करण्यात आली. परंतु आम्ही योजनेवर बहिष्कार टाकला असल्याचे त्या कर्मचार्‍याने सांगितले असल्याने तहसीलदार यांना विचारणा करण्यात आली.

योजनेच्या कार्यपद्धतीत जिल्हा किंवा तालुकास्तरावर फेरबदल करता येत नसताना कृषी आयुक्त तथा राज्यस्तरीय अंमलबजावणी प्रमुख यांच्या मान्यतेशिवाय बदल करू नये असे स्पष्ट आदेश असताना शेतकर्‍यांना तहसील विभागाने दुसरीकडे जाण्याचा सल्ला दिल्याची बाब हेरून त्या दोषींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, शेतकर्‍यांचे कागदपत्रे तपासणी करण्याची जबाबदारी तहसिलची असल्याने तक्रार दाखल करुणही त्रुटीमध्ये सुधारणा न केल्याने तसेच सातबारा नाही अशांची नावे परस्पर या योजनेच्या यादीमध्ये नावे समाविष्ट केल्याची चौकशी करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे या योजनेपासून वंचित ठेवणार्‍या माहिती संकलन व फिडींग करणार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी व तक्रार स्वाभिमानीचे विनायक सरनाईक यांनी कृषी आयुक्त तथा पीएम किसान योजनेचे राज्यस्तरीय प्रमुख धीरज कुमार व जिल्हाधिकारी व तहसीलदार यांच्याकडे केली आहे. यावेळी नितीन राजपूत, गोपाल ढोरे, भरत जोगदंडे, रविराज टाले, ज्ञानेश्वर भुतेकर, मनोज जाधव, अविनाश झगरे, अ‍ॅड. गणेश थुट्टे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.

योजना सन्मानासाठी की अपमानासाठी
त्रुटी पूर्ण करण्याची जबाबदारी तहसीलची आहे असे असताना अद्यापर्यत तोडगा निघाला नाही. कामावर बहिष्कार असल्याचे कर्मचारी सांगतात मग पगारावर का बहिष्कार नाही ? कर्मचार्‍याच्या या अशा वागणुकीमुळे ही योजना शेतकर्‍याच्या सन्मासाठी आहे का? अपमानासाठी असा सवाल देखील सरनाईक यांनी उपस्थित केला आहे.

संपादन - विवेक मेतकर

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com