अकोला जिल्ह्यातील पाच पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी

अकोला ः जिल्ह्यातील पाच विविध पाणीपुरवठा योजना देखभाल दुरुस्तीसाठी ताब्यात घेण्याचा ठराव जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत बुधवारी घेण्यात आला. या ठरावावरून सत्ताधारी व विरोधी पक्ष सदस्यांमध्ये चांगलीच जुंपली होती. दरम्यान, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची पाेट निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असाताना धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आल्याने याबाबत सभेच्या सचिवांनी सभागृहाला वारंवार अवगत करूनही ठराव मंजूर करण्यात आले. (Sanction for five water supply schemes in Akola district)

जिल्ह्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा याेजनांना राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजना राज्यातील सत्ताधारी व जिल्हा परिषदेत विरोध पक्ष असलेल्या शिवसेनेकडून मंजूर करून आणण्यात आल्या असल्याने त्यावर सध्या चांगलेच राजकारण सुरू आहे. याेजना पूर्ण झाल्यानंतर देखभाल दुरुस्तीसाठी जिल्हा परिषदेने ताब्यात घेण्याचा ठराव आवश्यक असल्याने तो पुन्हा एकदा सर्व साधारण सभेपुढे मांडण्यात आला होता. यापूर्वीच्या सभेत देखभाल दुरुस्तीसाठी निधीचा प्रश्न उपस्थित करीत ठराव घेण्यास विरोध झाला होता. बुधवारी मात्र जल जीवन मिशन अंतर्गत पाच पाणीपुरवठा याेजनांचे ठराव अटी व शर्तींसह मंजूर करण्यात आले.

ठरावात अटी व शर्ती टाकल्याने त्याला विरोध पक्ष सदस्यांनी विरोध केला तर सत्ताधाऱ्यांनी ठराव मंजूर केला असल्याने विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावले. त्यावरून वादळी चर्चा ऑनलाइन सभेत रंगली. सभेला अध्यक्षा प्रतिभा भाेजने, उपाध्यक्षा सावित्री राठाेड, वंचित बहुजन अाघाडीचे गट नेते ज्ञानेश्वर सुलताने, शिवसेनेचे गट नेते गाेपाल दातकर, कांॅग्रेसचे चंद्रशेखर चिंचाेळकर, डाॅ. प्रशांत अढाऊ, संजय अढाऊ, गजानन भटकर, गजानन पुंडकर, सचिव तथा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गाेहाड उपस्थित हाेते.

सभा सचिवांच्या मताकडे दुर्लक्ष
सर्व साधारण सभेचे सचिव म्हणून कामकाज पाहत असलेले उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूरज गाेहाड यांनी सध्या जि.प.,पं.स. पाेट निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने धोरणात्मक निर्णय न घेण्याबाबतचे मत सभेपुढे मांडले. त्यानंतरही पाणीपुरवठा योजनांना मंजुरी देण्याचा ठराव घेण्यात आला. त्यामुळे आता जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी याबाबत कोणता निर्णय घेतात याकडे सदस्यांचे लक्ष लागले आहे.

या पाच योजनांचा समावेश
जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रादेशिक पाणीपुरवठा याेजनांचे पाच ठराव मंजूर करण्यात आले. त्यात कान्हेरी सरप- १२ गावे, लाखपुरी-१७ गावे, व्याळा-१२ गावे, राजंदा-९ गावे आणि अकाेट व तेल्हारा तालुक्यातील ८१ गावे या याेजनांचा समावेश आहे.

पिक कापणी प्रयाेगावरून वादळी चर्चा
पीक कापणी प्रयाेगातील अनियमिततेवरून जिल्हा परिषदेच्या सर्व साधारण सभेत बुधवारी वादळी चर्चा झाली. प्रयाेगात प्रचंड अनियमिता झाली असून, चाैकशीतच अधिकारी शेतकऱ्यांवर दबाव टाकत असल्याचे विराेध पक्ष सदस्य म्हणाले. मात्र, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करीत अध्यक्षांनी थेट विषय सूचीवरील विषय घेण्यास सांगितल्याने विराेधी पक्ष सदस्य आक्रमक झाले होते. शेतकऱ्यांची मुलं असून, दाेषींवर कार्यवाही हाेईल, असे सत्ताधारी म्हणाले. सर्व गट विकास अधिकाऱ्यांनी चाैकशीची माहिती देत अहवाल लवकरच सादर करण्यात येणार असल्याचे सभेत सांगितले. पीक कापणी प्रयाेगासाठी गेलेले अधिकारी शेतकऱ्यांना तुम्ही जबाब नाेंदवल्यास ग्रामसेवकाची नाकरी जाईल, असे म्हणत आहेत. त्यामुळे चाैकशी योग्य होत नसून, याबाबत कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे, असेही शिवसेनेचे गाेपाल दातकर म्हणाले. यावर अधिकाऱ्यांनी चाैकशी करून दाेषींवर करावाई करण्याचे आवश्यासन दिले.

संपादन - विवेक मेतकर

Sanction for five water supply schemes in Akola district