संप काळातील मृत एसटी कर्मचाऱ्यांना मोबदला द्या! |st bus employee | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

strike period st bus employee Dead Compensation Give

अकोला : संप काळातील मृत एसटी कर्मचाऱ्यांना मोबदला द्या!

अकोला : राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असताना आतापर्यंत ४९ एसटी कर्मचाऱ्यांना प्राणास मुकावे लागले. त्यांच्या वारसदारांना त्वरित मोबदला देण्यात यावा, अशी मागणी अकोला पूर्वचे भाजप आमदार रणधीर सावरकर यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात गुरुवारी विधानसभेत केली.

हेही वाचा: राज्यात आज मध्यरात्रीपासून नवे निर्बंध लागू; अनिल परबांची घोषणा

परिवहन महामंडळातील मृतांच्या वारसांना मोबदला देणे, राज्य परिवहन मंडळाच्या सरळसेवा भारती प्रक्रीयेमध्ये पात्र उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आल्या नाही, बिंदू नामावलीचे पालन करण्यात आले नाही तसेच परिवहन मंडळाच्या आत्महत्या ग्रस्त व कोविडमुळे मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना मदत करावी या करिता प्रश्नोत्तराच्या तासाला आ. सावरकर यांनी दोन तारांकित प्रश्न उपस्थित केले. कोरोनामुळे राज्यातील सुमारे तीनशे कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. त्यांना अद्याप एकाही कर्मचाऱ्याच्या वारसाला नोकरीत सामावून घेण्यात आलेले नाही. कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनात विलिनीकरण करण्याची मुख्य मागणी मान्य न केल्याने कामगार संयुक्त कृती समितीने उपोषण मागे घेतल्याचे जाहीर केल्यानंतरही राज्यातील अनेक आगारे बंद आहे याकडे आमदार सावरकर यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. आ. सावरकर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी एकूण ३३ कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे मान्य केले. कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना ३०३ कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. कोरोनामुळे मृत पावलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वारसांपैकी २२२ अवलंबितांनी अनुकंपा तत्त्वावर नोकरीसाठी अर्ज केलेले असून, त्यापैकी एकूण ३४ अवलंबितांचे अनुकंपा तत्त्वावरील नोकरीची प्रकरणे मंजूर करून आतापर्यंत १० वारसांना नोकरी देण्यात आली असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

हेही वाचा: उत्तराखंडमध्ये भाजपला डबल दणका; मंत्र्यासह आमदाराचा राजीनामा?

१९ अवलंबितांनी नोकरी ऐवजी रु.१० लाख इतके आर्थिक सहाय्य मिळण्याबाबत अर्ज केले असून, त्यापैकी सहा अवलंबितांची रु.१० लाख इतके आर्थिक सहाय्य मिळणेबाबतची प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत.

८१ अवलंबित हे शिक्षण घेत असल्याने, त्यांनी त्यांचा नोकरीचा हक्क राखून ठेवलेला आहे व १२० अवलंबितांनी अद्याप कागदपत्रांची पुर्तता केली नसल्याचे मंत्री त्यांच्या उत्तरात म्हणाले. विलिनीकरणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्रिसदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. समितीचे कामकाज १२ आठवड्यात पूर्ण करून अहवाल मुख्यमंत्र्यांना सादर करावा व मुख्यमंत्र्यांनी शिफारशीसह उच्च न्यायालयाला हा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिलेले असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले.

Web Title: Strike Period St Bus Employee Dead Compensation Give

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..