मूलभूत सुविधांसाठीही पैसे नाही, स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी कामे करावी कशी?

सकाळ वृत्तसेवा
Saturday, 13 June 2020

कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही बसला असून, आता पुढील वर्षभर मूलभूत सुविधांची कामे करण्यासाठीही प्रशासनाकडे निधी नसल्याने सर्व विभाग प्रमुख त्रस्त झाले आहेत.

अकोला : कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर करण्यात आलेल्या लॉकडाउनमुळे शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडला आहे. त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही बसला असून, आता पुढील वर्षभर मूलभूत सुविधांची कामे करण्यासाठीही प्रशासनाकडे निधी नसल्याने सर्व विभाग प्रमुख त्रस्त झाले आहेत. शासनाकडूनही या संकटात आर्थिक मदतीची अपेक्षा नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची ‘सर्कस’ उधारीवर चालविण्याची वेळ प्रशासनावर येण्याची शक्यताही निर्माण झाली आहे.

 

कोरोना विषाणू कोविड-19 च्या पार्श्‍वभूमीवर 24 मार्चपासून देशात लॉकडाउन करण्यात आले आहे. त्यामुळे देशातील सर्वच व्यवहार ठप्प होते. 8 जूनपासून हे व्यवहार हळूहळू पूर्वपदावर आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र कोरोना विषाणूचा संसर्ग झालेले रुग्ण अद्यापही अकोला जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणावर आहेत. त्यामुळे सर्वच व्यवहार सुरू करणे शक्य झालेले नाही. दरम्यानच्या काळात शासनाकडे येणारा पैसा सर्वच मार्गांना थांबला.

 

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी करा क्लिक

 

आरोग्य विभागाच्या खर्चात मोठी वाढ झाली. कोरोना विषाणू संसर्ग टाळण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांवर आहे तो पैसा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी खर्च केला. विशेषतः महानगरपालिकांपुढे ही मोठी आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेलाही वार्षिक योजना व नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीत कपात करण्यात आली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कर वसुलीला टक्का 1 ते 2 टक्क्यांवरच थांबला आहे. अकोला महानगरपालिकेला कर वसुलीतून एप्रिल ते मे या दोन व जूनचा अर्धा महिना या काळात अवघे 9 लाख वसूल करता आले. त्यामुळे येणाऱ्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे मूलभूत सुविधांवरही खर्च करण्याची आर्थिक ताकद राहणार नाही.

 

या कामांवर पडणार परिणाम
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीतून करावयाची अंतर्गत व मुख्य रस्त्यांची देखलभाल दुरुस्ती
- पाणीपुरवठ्याच्या योजनांचा देखभाल दुरुस्तीचा खर्च
- पावसाळ्यात करावयाची रस्ता दुरुस्तीची कामे, मुरूम टाकण्याची कामे
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च (राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना वगळून)
- नगरसेवक, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांचे मानधन
- कार्यलयांचा दैनंदिन किरकोळ खर्च
- प्रवास भत्ते, आजारी रजांची परिपूर्ती
- वाहनांचा देखाभाल दुरुस्तीचा खर्च
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निधीतून होणारा वाहनांवरील खर्च
- स्वच्छतेच्या नियमित कामांव्यतिरिक्त करावयाची कामे
- महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: There is no money even for basic facilities, how should local governing bodies work?