आरक्षणावरील उत्तरासाठी सरकारने मागितला वेळ

अकोला : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमधील राजकीय आरक्षणबाबत मंगळवार, ता. १ सप्टेंबर २०२० राेजी सर्वाेच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी सरकारतर्फे उत्तर सादर करण्यासाठी चार आठवड्याची वेळ मागण्यात आल्याने सुनावणी लांबणीवर पडली आहे.

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून दाेन वर्षांपूर्वी याचिका दाखल करण्यात आली होती.

आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त झाल्याने सर्वेाच्च न्यायालयात त्याविरोधात दाद मागण्यात आली होती. वाशीम जि.प.चे माजी सदस्य विकास गवळी यांच्यासह काहींनी ही याचिका दाखल केली होती. त्यावर ता १ सप्टेंबर २०२० राेजी सुनावणी झाली.

अकोला जिल्ह्यातील बातम्यांसाठी क्लिक करा

यावेळी उत्तर सादर करण्यासाठी सरकारतर्फे चार आठवड्याचा वेळ मागण्यात आला असल्याची माहिती गवळी यांनी दिली. जि.प. आरक्षणाच्या एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने नर्णय दिला हाेता. त्यानुसार जुलै २०१९ मध्ये राज्य शासनाने नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षणाचा अध्यादेश जारी केला हाेता.

मात्र आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्तच राहिल्या. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाने आरक्षणासाठी या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची माहिती शासनाने सादर करावी, असे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले हाेते. त्यानंतर ग्रामविकास विभागाने लाेकसंख्येची माहिती दोन महिन्यात सादर करण्यात येईल, असे सांगितले.

त्यानुसार ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयात २८ ऑक्टोबरपर्यंत सादर होणे आवश्यक होते. मात्र ही माहिती सादर हाेऊ शकली नाही. परिणामी नंतरच्या काळात राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आणि त्यानुसार निवडणुका झाल्या. आता उर्वरित जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणुकीची प्रक्रिया पुढील वर्षी सुरू होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील या याचिकेकडे राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समिचीच्य सदस्यांचे लक्ष लागले आहे
(संपादन - विवेक मेतकर)