(निवडणूक सदरासाठी, अँकर)

तिसरी बाजू------लोगो

जाहिराती, घोषणा आणि उधळपट्टी

इंट्रो

लोकसभेच्या नंतर आता महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक जाहीर झाली आहे. काम करणारे सरकार अशी स्वतःची जाहिरात करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारने निवडणूक जाहीर होण्याच्या आधी छप्पर फाडके घोषणा केल्या आहेत आणि लाडकी बहीणसारख्या योजना आणल्या आहेत. किंबहुना दयाळू निवडणूक आयोगाने आता नव्याने घोषणा सुचत नाहीत, अशी वेळ आल्यावर निवडणूक जाहीर केली आहे.

- प्रतिनिधी
------

आपण केलेल्या तथाकथित भव्य कामाचा दाखला देऊन सध्याचे सत्ताधारी निवडणुकीला सामोरे जात असल्याने त्यांच्या कामगिरीबाबत बोलणे आवश्यक आहे. पहिला मुद्दा या सरकारच्या घटनात्मक वैधतेचा आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचे, खरा पक्ष कोणता, निवडणूक चिन्ह कोणाचे, असे मुद्दे अजून सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. ज्या सरकारच्या अस्तित्वाच्या वैधानिकतेविषयी प्रश्न आहेत त्यावर विचार करायला न्यायालयाला अडीच वर्ष वेळ झाला नाही. यानंतर यथावकाश जो निर्णय येईल तो फक्त अॅकॅडमिक स्वरूपाचा असेल. असे असले आणि आजमितीला सरकारने कार्यकाळ पूर्ण केला असला तरी आमचे सरकार हे पूर्णपणे वैध होते. सनदशीर मार्गाने स्थापन झाले होते आणि जनादेश आम्हाला होता, असे हे सरकार छातीठोकपणे सांगू शकते काय?
गेल्या दोन महिन्यातील घोषणांच्या लखलखाटात, लोकांना कदाचित सरकार ज्याप्रकारे स्थापन झाले त्याचा विसर झाला असू शकतो. तरीही या सरकारचा विचार करताना पहिला मुद्दा येतो तो त्याच्या वैधतेचाच. दुसरा मुद्दा आहे, सरकारच्या कामगिरीचा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आजवरच्या राजकीय कारकिर्दीतला सर्वात मोठा पराक्रम म्हणजे त्यांनी साक्षात ठाकरे यांच्या पायाखालचे जाजम काढून घेतले. या पलीकडे शिंदे यांनी काही व्हिजन, कर्तृत्व, धोरण मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी किंवा मुख्यमंत्री झाल्यानंतर दाखवले आहे. याचा काही पुरावा नाही. असला तर आधी फुटीच्या आणि आता निवडणुकीची वेळ साधून आलेल्या धर्मवीर चित्रपटात शोधावा लागेल. या सरकारचे दुसरे उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांचा उल्लेख नो नॉन्सेन्स, प्रशासनावर जरब असणारा नेता असा केला जातो; पण आजवर त्यांचा दबंगपणाच दिसत आला आहे. अजितदादा अनेक वर्षे सत्तेत आहेत. त्यांनी राज्याच्या दीर्घकालीन हिताचे कोणते निर्णय घेतले असे विचारले तर पाच निर्णय आठवत नाहीत. या सरकारचे राज्यातले चाणक्य आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री फडणवीस हे पाच वर्षे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. आता अडीच वर्षे सरकारमध्ये आहेत. या साडेसात वर्षात जलयुक्त शिवारसारखी एक योजना सोडल्यास फडणवीस यांचे सगळे कर्तृत्व स्वतःच्या पक्षातल्या विरोधकांना खच्ची करणे आणि शिवसेना व राष्ट्रवादी हे पक्ष फोडणे हे आणि एवढेच आहे, हे लक्षात घेतलेले बरे. मुद्दा काय तर सरकारच्या तीन सुपर हिरोची राजकीय कामगिरी (म्हणजे पक्ष फोडणे वगैरे) उत्तम आहे; पण सरकार चालवण्याची कामगिरी यथातथाच आहे.
तिसरा मुद्दा आहे विकासकामाचा. या सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली आणि महिलांना बँकखात्यात थेट पैसे जमा केले. अशा योजनेची गरज काय आणि त्यासाठी अन्य विकासकामांना कात्री न लावता पैसे कुठून आणणार, याचा तपशील दिलेला नाही आणि समजा, अशी काही सोय असेल तर हा पैसा करदात्यांचा आणि जनतेचा आहे ना? मग योजनेचे नाव मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना कशाला0 जनता लाडकी बहीण योजना हवे. पैसे जनतेचे आणि प्रसिद्धी मुख्यमंत्री यांची.
मुळात बहिणींना थेट पैसे हवेत की, चांगली कायदा आणि सुव्यवस्था हवी, शिक्षणाच्या संधी हव्यात, रोजगाराच्या संधी हव्यात, घराजवळ परवडणाऱ्या आणि चांगल्या आरोग्यसुविधा हव्यात? यातल्या अन्य गोष्टी करायच्या तर काही एक धोरण, व्हिजन आणि निवडून येण्यापलीकडचा विचार लागतो. त्याचा अभाव असला की, मग जनतेच्या पैशांची खैरात करणाऱ्या सवंग योजना जन्म घेतात. शिंदे यांच्या महाशक्तीच्या आशीर्वादाने स्थापन झालेल्या डबल इंजिन सरकारने गेल्या अडीच वर्षांत डोळे दीपावणारी जाहिरातबाजी तर खूप केली; पण डबल इंजिनाला चांगल्या प्रशासनाची आणि दीर्घकालीन लोकहिताचे निर्णय घेण्याची पटरी काही सापडलेली नाही.