ग्राहक आयोगाचा विमा कंपनीला झटका

अपघातग्रस्त मोटारीसाठी साडेसात लाख देण्याचे आदेश

सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २४ ः अपघातात पूर्णपणे निकामी झालेल्या मोटारीच्या नुकसानभरपाईसाठी चार वर्षांपासून न्यायालयीन लढा देणाऱ्या मोहन राऊळ (रा. कुडाळ) यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. जिल्हा ग्राहक आयोगाने त्यांच्या तक्रारीवर निर्णय देत विमा कंपनीस साडेसात लाख रुपये अदा करण्याचे आदेश दिले आहेत. याप्रकरणी सिंधुदुर्ग ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष इंदुमती मल्लूष्टे आणि आयोगाचे सदस्य योगेश खाडीलकर यांनी निकालपत्र जाहीर केले.
कुडाळ येथील मोहन राऊळ यांच्या मालकीची मोटार २०१९ मध्ये अपघातग्रस्त झाली होती. त्यावेळी त्या मोटारीची संपूर्ण जोखीम स्वीकारणारी विमा पॉलिसी एका विमा कंपनीकडे उतरवली होती. अपघातात मोटारीचे पूर्णतः नुकसान झाले होते. मोटार दुरुस्तीसाठी येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक कंपनीच्या अधिकृत सर्व्हिस सेंटरमध्ये तयार केले होते. ते एस्टिमेट मोटारीच्या ‘आयडीव्ही’ म्हणजे मोटारीची विमा कंपनीने पॉलिसीमध्ये निश्चित केलेल्या किंमतीपेक्षा जास्त होते. अशा स्थितीत मोटार टोटल लॉस करून मोटारीची ‘आयडीव्ही’ किंमत देणे हे विमा कंपनीवर बंधनकारक असते. त्यासाठी श्री. राऊळ यांनी अनेकदा पत्रव्यवहार करूनही विमा कंपनीने त्याची दखल घेतली नाही म्हणून श्री राउळ यांनी विमा कंपनी विरुद्ध जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे रितसर खटला दाखल केला होता. त्यानुसार योग्य पुरावे सिद्ध झाल्यानंतर आयोगाने त्या अर्जाचा निकाल तक्रारदारच्या बाजूने दिला.
निकाल पत्रातील आदेशात म्हटले आहे की, तक्रारदारला अपघातग्रस्त मोटारीच्या नुकसान भरपाईपोटी विमा कंपनीने मोटारीची ‘आयडीव्ही’ किंमत ४ लाख ६३ हजार ५७५ रुपये द्यावी. रक्कमेवर ८ एप्रिल २०२२ पासून संपूर्ण रक्कम वसूल होईपर्यंत नऊ टक्के दराने व्याज द्यावे. तसेच मोटारीची नुकसानभरपाई वेळेत न मिळाल्याने तक्रारदाराला मोटारीबाबत झालेल्या गैरसोयीसाठी विमा कंपनीने ७५ हजार रुपये तक्रारदारला द्यावेत. तसेच तक्रारदाराला झालेल्या मानसिक त्रासापोटी पन्नास हजार रुपये व तक्रार अर्ज खर्चापोटी ११ हजार ४२५ रुपये विमा कंपनीने द्यावेत. अशा प्रकारे कंपनीने मोटार मालक श्री. राउळ यांना व्याज, खर्चासह एकूण नुकसानभरपाई सात लाख पन्नास हजार रुपये अदा करावेत. तक्रारदारातर्फे अॅड. दीपक अंधारी यांनी काम पाहिले.