09466

बांधकाम कामगारांचे प्रश्न मार्गी लावा

संघटनेची मागणी; नांदोस येथे सांस्कृतिक मंत्री शेलारांना निवेदन

सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. ९ ः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या विविध प्रश्नांकडे बांधकाम कामगार कल्याणकारी संघाचे जिल्हाध्यक्ष बाबल नांदोसकर यांनी राज्याचे सांस्कृतिक मंत्री आशिष शेलार यांना निवेदन देऊन लक्ष वेधले.
निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हजारो बांधकाम कामगार दिवस-रात्र कष्ट करून आपल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालवतात. शासनाने त्यांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजना जाहीर केल्या आहेत; मात्र या योजनांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत येणारे प्रशासकीय अडथळे, ऑनलाईन प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी आणि अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कामगारांना अपेक्षित लाभ मिळत नाही. ६० वर्षे वय पूर्ण झालेल्या बांधकाम कामगारांसाठी जाहीर झालेल्या पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी तातडीने करावी. या योजनेची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अजूनही योग्य आणि प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे कामगार लाभापासून वंचित राहतात. संबंधित विभागाने त्वरित कार्यवाही करून योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी, जेणेकरून वृद्ध कामगारांना दिलासा मिळेल. प्रलंबित अर्ज निकाली काढावेत. बांधकाम कामगार नोंदणीसाठी आवश्यक असलेले जिल्ह्यातील नोंदणीकृत कंत्राटदार किंवा ठेकेदारांकडून मिळालेले किमान ९० दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र नामंजूर केले जात असल्याने कामगारांची ससेहोलपट होत आहे. यावर ग्रामविकास विभागासोबत पत्रव्यवहार करून त्वरित उपाययोजना करण्यास सूचना देऊन हा प्रश्न कायमचा निकाली लावावा. ऑनलाईन प्रणालीतील त्रुटी दूर करून नामंजूर अर्ज अद्ययावत करण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
यावेळी आमदार नीलेश राणे, भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, बाळा साळकर, अनिल कदम उपस्थित होते.
............................
सिंधुदुर्गासाठी पूर्णवेळ अधिकारी द्या
जिल्ह्यातील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयातील एकूण ९ पदांपैकी केवळ एका शिपाई या पदावर नियुक्ती आहे, बाकी ८ पदे रिक्त आहेत. सद्यस्थितीत सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला स्वतंत्र पूर्णवेळ सरकारी कामगार अधिकारी नाही. या रिक्त पदांबाबत वेळोवेळी शासन दरबारी मागणी केलेली आहे, परंतु त्यावर काहीही हालचाल झालेली नाही. संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांच्या प्रलंबित नोंदणी आणि लाभ अर्ज लवकरात लवकर मंजूर करण्यासाठी आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली आहे.