सोलापूर : शालेय शिक्षण विभागाने संच्य मान्यतेच्या सुधारित निकषांसंदर्भात १५ मार्च २०२४ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाने स्टेटस को दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील शिक्षकांना अतिरिक्त करणे, शिक्षकांचे समायोजन करण्याची कार्यवाही १६ जूनपर्यंत थांबविण्याचे आदेश शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांनी दिले आहेत.

१५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी या बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमाशी विसंगत आहे. त्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व खासगी शाळांच्या संच मान्यता निर्गमीत करण्यात आल्या आहेत. ज्या अर्थी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जिल्हा परिषद शाळांमधील शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविणे, आंतरजिल्हा बदली करण्यासाठी त्या शासन निर्णयाला उच्च न्यायालयाकडून स्टेटस को देण्यात आला आहे.

दुसरीकडे या शासन निर्णयातील निकषांनुसार खासगी अनुदानित, अंशत: अनुदानित शाळांच्या संच मान्यतानुसार राज्यातील त्या शाळांमधील शिक्षकांना अतिरिक्त करणे, त्यांचे संस्थाअंतर्गत समायोजन करणे व इतर शाळांमध्ये समायोजन करणे सुरू आहे. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या ‘स्टेटस को’ची अवमानता करणारी आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाचा पुढील निर्णय होईपर्यंत अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करू नये, असेही आदेशात नमूद आहे.

भाजपचे निमंत्रित सदस्य शिवणकर यांचीही मागणी

सुधारित संच मान्यतेच्या निकषांमुळे विद्यार्थी संख्या असूनही अनेक शाळांमध्ये शून्य शिक्षक करण्यात आल्याची बाब संतापजनक असून शासनाची प्रतिमा मलिन करणारी आहे. त्यामुळे सुधारित संच मान्यतेच्या अतिशय जाचक निकषांमुळे शिक्षकांची संख्या कमी होऊन विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठी माध्यमांच्या शाळांचे अस्तित्व संपुष्टात आणणारी आहे. त्यामुळे शासन निर्णयातील संच्य मान्यतेचे निकष तात्काळ रद्द करावे. राज्यातील खासगी अनुदानित व अंशत: अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांच्या समायोजनाच्या प्रक्रियेला तात्काळ समितीची स्थगिती देऊन न्यायालयीन ‘स्टेटस को’ची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी भाजपचे निमंत्रित सदस्य श्री. शिवणकर यांनी केली होती.