मुंबई - राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर होत असलेल्या आधुनिक शिक्षण पद्धतीतील बदल लक्षात घेऊन उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील अध्यापकांच्या व प्राचार्यांच्या प्रशिक्षणासाठी कंपनी कायद्यान्वये अध्यापक विकास संस्था स्थापन करण्यास काही सुधारणांसह आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या संस्थेस स्वायत्तता मिळण्याच्या अनुषंगाने कंपनी कायद्याखाली ही संस्था स्थापन करण्यात येईल. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाचा सहभाग 40 टक्के, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचा हिस्सा पाच टक्के, राज्यातील सर्व विद्यापीठांचा हिस्सा 40 टक्के, शैक्षणिक संस्था व उद्योग यांचा हिस्सा पाच टक्के, स्वयंसेवी संस्था व व्यवसाय संस्था यांचा हिस्सा 10 टक्के एवढा राहील. 

पीएचडीधारक अधिव्याख्यात्यांना दोन वेतनवाढी 
राज्यातील अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांतील ज्या अधिव्याख्यात्यांनी 1 जानेवारी 1996 पूर्वी पीएचडी पूर्ण केली आहे, त्यांना 27 जुलै 1998 ऐवजी 1 जानेवारी 1996 पासून दोन आगाऊ वेतनवाढी देण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. 
दरम्यान, अखिल भारतीय तंत्रज्ञान परिषदेने शिफारस केल्यानुसार, शासकीय व अशासकीय अनुदानित पदवी व पदविका संस्था, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, शासन मालकीचे अभिमत विद्यापीठ (मांटुगा); तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ (लोणेरे) येथील शिक्षक व समकक्ष पदांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने आज मंजुरी दिली.