सुधारित पेन्शन योजनेसह प्रलंबित मागण्यांसाठी निदर्शने
पाली, ता. ११ (वार्ताहर) ः शासनाने १ मार्च २०२४ पासून सुधारित पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा करून जवळपास आठ महिने उलटले तरी अद्याप त्या अनुषंगाने कोणताही शासन निर्णय प्रसिद्ध केलेला नाही. यासह इतर प्रलंबित मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याने राज्यातील कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षकेतर संघटनांनी संताप व्यक्त करत मंगळवारी (ता. ११) दुपारी रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांपुढे निदर्शने केली.
या निदर्शनांमध्ये जिल्ह्यातील सरकारी, निमसरकारी तसेच जिल्हा परिषद कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना आणि सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या मार्गदर्शनाखाली हे आंदोलन पार पडले. सुधारित पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासनाने आवश्यक मार्गदर्शक सूचना, नियम आणि कार्यपद्धती जाहीर कराव्यात, तसेच दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वेतन, पदोन्नती, वसतिगृह भत्ते, व अन्य शासकीय लाभांविषयी निर्णय घ्यावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.
राज्यातील १८ लाख कर्मचारी व शिक्षकांनी ११ नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, अलीकडील अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या प्रचंड नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाला सहकार्य व्हावे, म्हणून राज्य कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने हा संप तात्पुरता स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेतला, मात्र शासनाने याकडे तातडीने लक्ष न दिल्यास पुढील काळात कठोर आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.
पाली येथे तसेच रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या निदर्शनाचे नेतृत्व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संदीप नागे, समन्वय समिती कार्याध्यक्ष व जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ राज्य सहसचिव डॉ. कैलास चौलकर यांनी केले.