मुंबई, ता. २० ः बदलापूर घटनेनंतर मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या शहर आणि उपनगरातील ९० टक्के पालिका अखत्यारीत शाळांमध्ये सीसीटीव्हीची यंत्रणा कार्यरत झाली आहे; मात्र मुंबईतील अनुदानित तसेच खासगी शाळांमध्ये यंत्रणेच्या अभावाने विद्यार्थी सुरक्षा दावणीलाच आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांवर होणारे लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे आणि इतर अत्याचाराच्या घटना रोखण्यासाठी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकाचे संरक्षण कायदा २०१२तील तरतुदीची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले; पण बदलापूर घटनेनंतर २४ सप्टेंबर २०२४ रोजी राज्यातील शालेय विद्यार्थी सुरक्षेसंदर्भात सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली. या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार शालेय शिक्षण विभागाने १३ मे २०२५ रोजी विद्यार्थी सुरक्षेच्या अनुषंगाने विविध प्रकारच्या उपाययोजना करण्यासाठी सर्वसमावेशक सूचना जारी केल्या आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शाळांमध्ये सीसीटीव्हीची यंत्रणा कार्यरत करण्याचे आदेश दिले होते.
--------------------------------------
मुंबई पालिकेअंतर्गत शाळा
विभाग शाळांची संख्या लागलेले सीसीटीव्ही
उत्तर ५२७ ५२७
दक्षिण ४१८ ३०६
पश्चिम ७८७ ७६९
----------------------------------------------
शाळांसमोरील अडचणी
- शिक्षक सेनेचे कार्याध्यक्ष जालिंदर सरोदे यांच्या म्हणण्यानुसार शिक्षण विभागाने सीसीटीव्हीसाठी आर्थिक तरतूद केलेली नाही. दुसरीकडे आमच्या शाळेतील शिपाईपद काढून घेतले. कंत्राटी कर्मचारी नेमले आहेत; पण त्यांच्यावर किती विश्वास ठेवायचा, त्याचे मानधन अल्प असतानाही मिळत नाही. यामुळे शाळा चालवणे कठीण झाले आहे.
- वेतनेतर अनुदान हे पूर्वी शिक्षकांच्या वेतनाच्या १२ टक्के मिळायचे. आता पाचव्या वेतन आयोगाच्या पगाराच्या केवळ चार टक्के अनुदान मिळते. ही रक्कम अत्यंत अल्प असल्याने सीसीटीव्ही कसे बसवायचे, असा प्रश्न शाळा व्यवस्थापनासमोर आहे.
------------------------
आर्थिक तरतुदीची उणीव
मुंबईत असलेल्या अनुदानित शाळांकडून विविध प्रकारच्या उपाययोजनांमध्ये सीसीटीव्हीची यंत्रणा बसविण्यासाठी दिरंगाई होत आहे. यासाठी शाळांकडून आर्थिक निधीच्या तरतुदीचे कारण दिले जात आहे. एका शाळेला सीसीटीव्हीची यंत्रणा बसविण्यासाठी साधारण दोन ते सहा लाखांपर्यंतचा खर्च शिक्षण विभागाकडून देण्याची मागणी केली जात आहे; मात्र तो दिला गेला नसल्याने यासाठी दिरंगाई झाल्याचे शाळांच्या प्रतिनिधींकडून सांगण्यात आले.
----------------------------------
सुरक्षेसाठीच्या उपाययोजना
- विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी पोक्सो ई-बॉक्स, चिराग ॲपवर करणे.
- सीसीटीव्हीसोबतच शाळांमध्ये तक्रारपेटी आवश्यक
- शाळांमध्ये सखी सावित्री समितीचे गठण करणे.
- लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकाचे संरक्षण कायदा २०१२ यातील तरतुदीची अंमलबजावणी करणे.
- शाळांना चोहोबाजूंनी भिंती, मुख्य प्रवेशद्वार, सुरक्षा नेमणे.
- शाळा व्यवस्थापन आणि शाळेतच समुपदेशनाची व्यवस्था करणे.