प्राध्यापक भरतीचा घोळ
---
निकष, अटींमुळे भरतीप्रक्रिया लांबणीवर
वित्त विभागाच्या त्रुटी, रिक्त जागांचा तपशील आणि निवडणुकांचे संकट

संजीव भागवत ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २६ ः राज्यातील विद्यापीठे, महाविद्यालयामध्ये प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या आदेशात गुणांकनासाठी जाचक निकष असल्याने विभागाची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यातच राज्यात येत्या काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था, पदवीधर निवडणुकांमुळे प्राध्यापक भरती वर्षभर किंवा अधिक काळ लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची ३१ हजार १८५ पदे रिक्त असून त्यातील केवळ ४० टक्के पदे भरण्याची प्रक्रिया आणि त्यासाठी गोंधळ दोन वर्षांपासून सुरू आहे. त्यात ६ ऑक्टोबर रोजीच्या आदेशात दिलेल्या गुणांकनाच्या निकषांत राज्यातील असंख्य उमेदवार विद्यापीठ आणि महाविद्यालय स्तरावरील भरती प्रक्रियेत बाहेर फेकले जाणार आहेत. त्यातच वित्त विभागाने काही त्रुटी काढल्या, तर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्राध्यापकांच्या जागांची माहिती उपलब्ध असताना वेळकाढूपणा करण्यासाठी विद्यार्थी संख्येनुसार मान्य होणाऱ्या प्राध्यापक आणि शिक्षकेतर पदांच्या आढावा घेण्याचा घाट घातला. त्यास १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली होती; मात्र १ ऑक्टोबरच्या विद्यार्थी संख्येवर आधारित आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आल्याने यासाठी असंख्य महाविद्यालयांनी त्याची माहिती अजूनही विभागाकडून सादर केली नसल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे ६ ऑक्टोबरच्या आदेशानंतर या भरती प्रक्रियेत उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आढाव्याच्या निमित्ताने ही प्रक्रियाच लांबणीवर टाकण्यासाठी मेख मारल्याच्या प्रतिक्रिया प्राध्यापक संघटनांमध्ये उमटल्या आहेत.
----
भरतीवर निवडणुकांचे सावट
राज्यात पुढील काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, महापालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे प्राध्यापक भरती प्रक्रिया पुढील वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत चालण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर विधान परिषदेच्या पदवीधरच्‍या निवडणुका होण्याची शक्यता असल्याने या रणधुमाळीत प्राध्यापक भरती लांबणीवर पडणार आहे. परिणामी, राज्यात रिक्त जागा आणि एनईपीच्या अंमलबजावणीमुळे शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली.
--
प्रक्रिया होणार ठप्प
भरतीच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार शैक्षणिक गुणवत्तेचे मोजमाप, संशोधनपत्र प्रकाशन, परिषद सहभाग, ऑनलाइन शिक्षण कौशल्य अशा अनेक घटकांवर गुणांकन केले जाणार आहे; मात्र या निकषांच्या अंमलबजावणीत एकसंधता नसल्याने विद्यापीठस्तरावर प्रक्रिया ठप्प होणार आहे.
--
निकषांचा पुनर्विचार आवश्यक
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्राध्यापक भरतीसाठी ठरविलेल्या निकषांचा ग्रामीण भागातील उमेदवारांवर तसेच जेआरएफ, सेट-नेटधारकांवर मोठा अन्याय होणार आहे. त्यामुळे जारी केलेल्या निकषांच्या पुनर्विचारासाठी सरकारने तत्काळ नवी समिती नेमण्याची गरज व्यक्त केली जात असून, तोपर्यंत ही भरती प्रक्रिया पुढे ढकलण्याची मागणीही केली जात आहे.