नागाव ग्रामपंचायतीला ओएनजीसीकडून मिळाला तीन कोटींचा कर
उच्च न्यायालयात दाखल होती याचिका; दर वर्षाला ५८ लाख मिळणार
उरण, ता. ३१ (बातमीदार) : ओएनजीसीतर्फे नागाव ग्रामपंचायतीला वाढीव कर तीन कोटी रुपये मिळाला आहे. हा निर्णय नागाव ग्रामपंचायतीसाठी ऐतिहासिक निर्णय आहे. या निर्णयामुळे येथून पुढे उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नागाव ग्रामपंचायतीला ओएनजीसीकडून दर वर्षाला ५८ लाख रुपये कर मिळणार आहे. या करामधून गावच्या विकासाची विविध कामे करण्यात येणार आहे. शिवाय अनेक प्रश्न मार्गी लागतील, अशी माहिती नागाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामपंचायत अधिकारी किरण केणी यांनी दिली.
उरण तालुक्‍यातील समुद्रकिनारी असलेल्या नागाव ग्रामपंचायतीच्‍या हद्दीत ओएनजीसी ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कार्यरत आहे. नागावमधील स्थानिक शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतजमिनी ओएनजीसी कंपनीच्या प्रकल्पाकरिता दिल्या आहेत. त्यामुळे ओएनजीसी कंपनीने अनेकांना रोजगार दिला आहे, तसेच नागाव ग्रामपंचायतीला टॅक्ससुद्धा भरत आहे. ओएनजीसी कंपनी नागाव ग्रामपंचायतीला वर्षाला नऊ लाख ६५ हजार रुपये कर देत होती, मात्र २०१२ रोजी हा कर वाढीव स्वरूपात मिळाला नाही. वाढीव कर ग्रामपंचायतीला मिळाला नाही. दर चार वर्षांनी करामध्ये वाढ करावी, असा शासनाचा नियम आहे. असा नियम असतानासुद्धा ग्रामपंचायतीला २०१२ पासून कोणताही वाढीव कर मिळालेला नाही. वाढीव कर मिळावा यासाठी नागाव ग्रामपंचायतीतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका आता नागाव ग्रामपंचायतीने जिंकली आहे. त्‍यानुसार उच्च न्यायालयाने ओएनजीसी कंपनीला आजपर्यंतचे वाढीव कर तीन कोटी व दर चार वर्षांनी वाढीव कर देण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयात वकील सी. जी. गावणेकर यांनी ग्रामपंचायतची बाजू मांडली.
.................
पाऊणे दोन कोटी रुपये ग्रामपंचायतची पाणीपट्टी थकीत आहे. सव्वा कोटी रुपये स्ट्रीट लाइटचे वीजबिल थकीत आहे. पाणीपट्टी व वीजबिलाचे हे पैसे शासनाला भरायचे आहेत. ग्रामपंचायतला मिळालेल्या तीन कोटी रुपयाच्या करामधून पाणीपट्टी व वीजबिल भरण्यात येणार आहे, तसेच नागाव ग्रामपंचायतीला स्वतःची जागा नाही. जिल्हा परिषद शाळेच्या जागेत ग्रामपंचायतीची इमारत आहे. त्यामुळे स्वतःच्या हक्काची जागा व इमारत व्हावी, अशी सर्वांची इच्छा आहे. त्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.
चेतन गायकवाड, सरपंच, नागाव ग्रामपंचायत
......................