भाईंदर, ता. २० (बातमीदार) : इमारतींच्या मानीव अभिहस्तांतरणाच्या (डीम्ड कन्वेन्स) प्रस्तावांना मंजुरी मिळवण्यासाठी रहिवासी सोसायट्यांना आता ठाण्यातील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही. प्रस्तावांना मान्यता देण्यासाठी जिल्हा उपनिबंधक आता आठवड्यातील एक दिवस स्वत:च मिरा-भाईंदरमध्ये उपस्थित रहाणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यासंबंधीचे आदेश जारी केले आहेत. या निर्णयाने रहिवासी सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मिरा-भाईंदरमधील विविध समस्यांवर निर्णय घेण्यासाठी आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्र्यांना बैठक आयोजित करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार गेल्या आठवड्यात विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. शहरातील विविध समस्यांसोबतच डीम्ड कन्वेन्सच्या समस्येवरही मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय दिला. त्यानुसार जिल्हा उपनिबंधक डीम्ड कन्वेन्सच्या प्रस्तांवर निर्णय घेण्यासाठी आठवड्यातील एक दिवस भाईंदर पश्चिम येथील उपनिबंधक कार्यालयात उपस्थित राहणार आहेत.

मिरा-भाईंदरमधील ग्रामपंचायत, नगर परिषद काळात बांधण्यात आलेल्या इमारतींचे विकसकांनी कन्वेन्स करून दिलेले नाहीत. परिणामी या इमारती ज्या जमिनींवर उभ्या आहेत, त्या जमिनी रहिवासी सोसायटींच्या नावे झाल्या नसून त्या मूळ जमीनमालकांच्या नावावरच आहेत. त्यामुळे इमारतींची पुनर्बांधणी करताना मोठ्या अडचणी येत आहेत. इमारतींचे पुनर्बांधणीचे प्रस्ताव सादर करताना मूळ जमिनींच्या मालकांचा ना हरकत दाखला घेणे आवश्यक बनले आहे व त्यासाठी मोठी रक्कमही मोजावी लागत आहे. ही समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने डीम्ड कन्वेन्सचा पर्याय दिला आहे. त्यानुसार सोसायट्यांना विकसक व जमीनमालक यांच्या अनुपस्थितही जमिनी रहिवासी सोसायट्यांच्या नावे करणे शक्य झाले आहे, मात्र डीम्ड कन्वेन्सची कार्यवाही ठाण्यातील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातच पार पडली जाते.

आर्थिक खर्चापासून बचत
डीम्ड कन्वेन्सचे सर्व प्रस्ताव भाईंदरच्या उपनिबंधक कार्यालयाकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठवले जातात. त्यात इमारतीमधील रहिवाशांना मनस्ताप होतो. जिल्हा उपनिबंधकांनी दिलेल्या वेळेनुसार प्रत्येकवेळी ठाण्याला जाणे रहिवाशांना शक्य होत नाही. शिवाय त्यात वेळ आणि पैसाही खर्च होतो. त्याचप्रमाणे एका खेपेत काम होईल, याचीही शाश्वती नसते.

शेकडो रहिवासी सोसायट्यांना दिलासा
जिल्हा उपनिबंधक एक दिवस भाईंदर येथील कार्यालयात उपस्थित राहिले, तर रहिवासी सोसायट्यांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी विनंती आमदार नरेंद्र मेहता यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. ही विनंती मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी डीम्ड कन्वेन्स, तसेच कन्वेन्सच्या प्रस्तावांवर निर्णय घेण्यासाठी आठवड्यातील एक दिवस भाईंदर येथील उपनिबंधक कार्यालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांना दिले. यामुळे शेकडो रहिवासी सोसायट्यांना दिलासा मिळाला आहे.