शाळांनी शालेय बस धोरणाची अंमलबजावणी करावी
मनविसेचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला पत्र
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २० ः राज्यातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने राज्य शासनाकडून स्कूल बस धोरण २०११ शालेय विद्यार्थी वाहतूक नियमावली तयार करण्यात आली आहे; मात्र राज्य सरकारच्या या नियमावलीचे नवी मुंबई शहरातील खासगी शाळांकडून काटेकोरपणे पालन केले जात नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी नवी मुंबई उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाला भेट देत शाळांवर धोरण अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही करण्याचे पत्र दिले आहे. मनसे शहर अध्यक्ष गजानन काळे यांच्यातर्फे मनविसे शिष्टमंडळाने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी दत्ता सांगोलकर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
नवी मुंबईतील सीवूड्स येथील डीपीएस शाळेत शिकणाऱ्या चार वर्षांच्या विद्यार्थ्यावर स्कूल बसचालकाने लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक घटना नुकतीच घडली. या घटनेमुळे नवी मुंबई शहरातील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेमुळे आता विद्यार्थ्यांसह पालकवर्गामध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. शाळेतील मुलांची सुरक्षितपणे ने-आण करणे, परिवहन शुल्क, बसथांबे निश्चित करणे, या बाबींकडे लक्ष देण्यासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये एक परिवहन समिती असावी. या समितीमध्ये नियमाप्रमाणे शाळेचे मुख्याध्यापक, पालक, शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी, वाहतूक निरीक्षक, पोलिस निरीक्षक, शिक्षण अधिकारी यांचे प्रतिनिधी, बसच्या कंत्राटदाराचा प्रतिनिधी आणि स्थानिक प्राधिकरणाचा प्रतिनिधी यांचा समितीत समावेश असावा. शाळेतील मुलांच्या सुरक्षेसाठी शाळेचे मुख्याध्यापक जबाबदार असतील. प्रथमोपचार पेटी आणि आवश्यक ती औषधे व साधने वाहनांमध्ये ठेवावीत, यासह अनेक मागण्या मनसे शिष्टमंडळाने उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्यासमोर मांडल्या. तसेच सर्व मागण्यांवर तत्काळ कार्यवाही न झाल्यास लवकरच मनसेस्टाइल आंदोलन होईल, असा इशारा मनसेने दिला आहे.