क्वार्टर नको, दीडशे मिलीच करा!
करवाढीमुळे बाटलीतील मद्य कमी करण्याची मागणी
नितीन बिनेकर ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २० : राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या नव्या धोरणामुळे मद्याच्या दरात वाढ झाली आहे; मात्र या दरवाढीमुळे बार, रेस्टॉरंटमधील मद्यविक्रीत तब्बल ३० टक्के घट झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यावर तोडगा म्हणून जवळपास १५० मद्य उत्पादक कंपन्यांनी १८० मिलीऐवजी (क्वार्टर) १५० मिलीची बाटलीची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे दिला आहे. या प्रस्तावावर राज्य सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे लक्ष लागले आहे.
राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी राज्य सरकारने सचिवस्तरीय अभ्यासगट स्थापन केला होता. या गटाने इतर राज्यातील मद्य धोरणांचा, कररचनेचा आणि अनुज्ञप्ती प्रणालीचा अभ्यास करून सरकारला अहवाल सादर केला. त्यानुसार उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारने देशी व विदेशी मद्यावर उत्पादन शुल्कात लक्षणीय वाढ केल्यानंतर आयएमएफएल (इंडियन मेड फॉरेन लिकर) मद्यावरील कर ४.५ पट वाढला आहे. त्यामुळे १८० मिलीच्या क्वार्टरची किंमत १६० रुपयांवरून २२० रुपये, तर प्रीमियम ब्रँड्सची किंमत ३६० रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. या दरवाढीचा थेट परिणाम ग्राहक आणि मद्यविक्रीवर झाला आहे.
----
व्यवसाय व महसुलाचे संतुलन
बाटलीतील मद्याचे प्रमाण कमी केल्यास ग्राहकांना ते आर्थिकदृष्ट्या परवडेल आणि विक्रीदेखील स्थिर राहील. शिवाय, प्रति मिलीचा दर वाढल्याने सरकारचा महसूलही अबाधित राहील. हा प्रस्ताव व्यवसाय आणि महसूलाचे संतुलन राखण्याचा योग्य मार्ग असल्याचे कंपन्यांचे म्हणणे आहे.
---
१४ हजार कोटींचे उद्दिष्ट
नव्या धोरणानुसार राज्य सरकारचे दरवर्षी १४ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे; मात्र प्रत्यक्षात मद्यविक्रीत घट झाल्याने सरकारचे उद्दिष्ट पूर्ण होणार नसल्याची भीती मद्य उत्पादक कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
---
हॉटेल व्यवसायावर परिणाम
मद्यावर यापूर्वीच १० टक्के व्हॅट आकारला जात असताना, आता दरवाढ झाल्याने ग्राहक बार-हॉटेलऐवजी वाइन शॉपमधून मद्य खरेदी करीत आहेत. परिणामी, बार आणि रेस्टॉरंट व्यवसायात २५ ते ३० टक्क्यांची घट झाली आहे. राज्य शासनाने व्हॅटमध्ये कपात न केल्यास त्याचे हॉटेल उद्योगावर व्यापक परिणाम होईल, असा इशारा इंडियन हॉटेल अ‍ॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशनने दिला आहे.
---
...तर कायद्यात बदल
सध्या उपलब्ध असलेल्या मद्याच्या बाटलीचे प्रमाण कायद्यानुसार ठरलेले आहे. त्यात बदल करायचे असल्यास तर उत्पादन शुल्क कायद्यात बदल करावे लागतील. बाटलीचे प्रमाण बदलल्यास त्यास अनुरूप करसंरचना, लेबलिंग नियम, उत्पादन परवान्यांमध्येही बदल करावा लागेल. त्यामुळे राज्य सरकारने या मागणीवर अद्याप निर्णय घेतला नाही.
---
मद्याच्या किमती वाढल्यामुळे ग्राहकांनी बार-हॉटेलकडे पाठ फिरवली आहे. व्यवसायात २५ ते ३० टक्क्यांची घट झाली आहे. सरकारने तातडीने व्हॅट कमी करावा; अन्यथा ही दरवाढ हॉटेल उद्योगासाठी आत्मघातकी ठरेल.
- सुधाकर शेट्टी, अध्यक्ष, आहार
....