अनधिकृत बांधकामे पालिकेला भोवणार
उच्च न्यायालयाकडून नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या प्रश्नांमुळे अधिकारी गोत्यात
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १८ : अनधिकृत बांधकामांविरोधात ठाणे महापालिकेने धडक कारवाईचा हातोडा उगारला असला, तरी त्यामुळे हे प्रकरण शांत होण्याची शक्यता कमी झाली आहे. शहरात अनधिकृत बांधकामे उभी राहिलीच कशी, लकी कम्पाउंड दुर्घटनेनंतर काय ठोस कारवाई केली, यासह तब्बल १९ प्रश्न उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या चौकशी न्यायाधीशांनी ठाणे पालिका आयुक्तांना विचारले आहेत. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणारे पालिका अधिकारी गोत्यात येण्याची शक्यता आहे.
ठाणे महापालिका क्षेत्रामध्ये घर घेणे दिवसेंदिवस महागात पडत आहे. एकीकडे टोलेजंग इमारतींमधील घराच्या किमती कोट्यवधींच्या घरात पोहोचल्या आहेत. दुसरीकडे स्वस्त भावात मिळणाऱ्या अनधिकृत इमारतींमधील घरांना मागणी वाढली आहे. त्यामुळे कोविड काळापासून ठाणे शहरासह कळवा, मुंब्रा, दिवा, शिळफाटा परिसरामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांचे इमरले उभे राहिले आहेत. अशाच एका प्रकरणातील वाद मुंबई उच्च न्यायालयात गेल्यानंतर ठाणे महापालिकेवर ताशेरे ओढत अनधिकृत बांधकामे तत्काळ पाडण्याचे आदेश दिले. तसेच त्याचा अहवाल देण्याचे आदेश दिले. यावरच उच्च न्यायालय थांबले नाही, तर या सर्व कार्यवाहीवर नजर ठेवण्यासाठी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाण्याच्या मुख्य न्यायमूर्तींना चौकशी करण्यासाठी जिल्हा न्यायाधीश तथा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. भन्साळी यांची चौकशी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यानुसार न्यायमूर्ती भन्साळी यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्यासह महापालिका अधिकारी, कर्मचारी आणि समाजसेवक यांची साक्ष घेतली. साक्षीच्या वेळी त्यांनी पालिका आयुक्त सौरभ राव यांना १९ प्रश्न विचारले. या प्रश्नामुळे महापालिकेच्या माजी आयुक्तांसह आजी-माजी अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त, अतिक्रमण विभागातील कर्मचारी तसेच राजकारणी गोत्यात येण्याची श्यक्यता आहे. या सर्व प्रकरणामुळे पालिकेचे अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे अधिकारी प्रचंड तणावात असून, काहीही बोलण्यास तयार नाहीत.

अडचणीचे प्रश्न
चौकशी समितीने पालिका आयुक्तांना १९ अडचणीचे प्रश्न विचारले आहेत. यामध्ये लकी कम्पाउंडच्या जागेवर नवीन अनधिकृत इमारत उभी राहत आहे का, अनेक अनधिकृत इमारतीविरोधात कारवाई होऊनसुद्धा पुन्हा त्या इमारती उभ्या राहिल्या आहेत का, महापालिकेतील अनधिकृत इमारतींच्या तक्रारीवरून उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे का, त्यांना पदोन्नती देण्यात आली आहे का, कळवा येथील दोन अनधिकृत इमारतींच्या विरोधातील कारवाई थांबविण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी दिले होते का, सहाय्यक आयुक्त प्रणाली घुगे यांनी ५२ अनधिकृत इमारतींचा अहवाल दिला होता. त्या वेळी अतिक्रमण उपायुक्त कोण होते, त्या इमारतीच्या विरोधात कारवाई केली होती का, त्याची सध्याची स्थिती काय आहे, त्या इमारतीच्या विरोधात कारवाई केली नसेल तर त्याला जबाबदर कोण, असे सवाल न्यायालयाने उपस्थित केली आहेत.